कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २७, २०७६
231

बाँके-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनैपनि हालतमा फिर्ता नहुने बताएका छन् । सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्न खोजेको बताउँदै उनले विधेयकको विरोधमा जुलुस निकालेर फिर्ता नहुने अडान लिए ।नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकका बारेमा पत्रकारका नेताहरुले जनतामा भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा पत्रकार महासंघले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले विधेयकलाई सबैले स्विकार्न सकिने बनाउन सकिने भएपनि भ्रम सिर्जना गरिएको बताए । “१० लाख रुपैयाँ जरिवाना भनेको ठाँउमा एक करोड भन्ने भ्रम फैलाएका छन्,” उनले भने ।संसदमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि सकारात्मक सुझावको अपेक्षा गरे । “अहिले विरोध भइरहेको दण्ड जरीवाना लगायतका असहमतिका बुँदामा छलफलका माध्यमबाट अघि बढ्न सकिन्छ,” उनले भने, “तर फिर्ता लिन सकिन्न ।” छलफलका माध्यमबाट सर्वस्विकार्य किसिमबाट अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाहरुको रोजीरोटी गुमेका कारण पत्रकारिता क्षेत्रमाथि गलत ढंगले प्रहार गरिरहेको आरोप लगाए । “कुनै कुनै एनजिओ आईएनजिओको खेतीपाती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प-यो भन्दै उफ्रिन थालेका छन्,” उनले भने, “यस्ता कुरामा सरकार सचेत छ, झुक्नेवाला छैन ।”यो विधेयकबाट ईतिहासमै पहिलोपटक मिडिया हाउसहरुले स्वनियमको अवसर पाउने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि यो विधेयक ल्याएको प्रस्ट पारे । “पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि हामीले यो विधेयक ल्याएका हौं,” उनले भने । पत्रकारिता क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्विकार्य नहुनेमा जोड दिँदै उनले मिडियामा भएको एकाधिकारको समेत अन्त्य गरिने धारणा राखेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले गरेका कामहरुको प्रतिफल आउने बेला भएकोले धैर्य गर्न आग्रहसमेत गरे । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले एक वर्षभित्र पश्चिम तराईका तीन वटा प्रदेशलाई लक्षित गरेर गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरु कोहलपुरबाटै प्रारम्भ गरिने जानकारी दिए  । मन्त्री बास्कोटाले नेपालगञ्जमा फोरजी परियोजनाको कार्यालय राखिएको समेत जानकारी दिए । नेपालगञ्ज फाईभजीको पाइलट परियोजनाका लागि पनि छनौटमा परेको बताउँदै डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्षित गरेर अप्टिकल फाइबर विछ्याउन सुरु गरेको उनको भनाइ थियो ।