कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
449

धनगढी-प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषगत संसदीय समितिमा छलफल हुन पाउ“दै विवादित भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको लोकसेवा विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिकको सिद्धान्त समावेश नभएपछि विवादित भएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा जेठ १४ गते पेश भएको विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिकको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै सांसद्हरुले विरोध जनाएका छन् ।
प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकले सो विधेयकलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । विधेयकमाथि जेठ १७ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा सामान्य छलफलको क्रममा सांसदहरुले विधेयकले समावेशिताको सिद्धान्त र संविधानको मर्मलाई समेट्न नसकेको भन्दै तत्काल विधायन समितिमा पठाउन सुझाव दिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४),४० (१),४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुन पाउने अधिकार हुने व्यवस्था छ । तर प्रदेशको लोकसेवा विधेयकले त्यस व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै विधेयकको मस्यौदा संविधानको मर्म विपरित रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्तारुद्ध दल नेकपाकी सांसद् दुर्गा कामीले प्रदेश लोकसेवा विधेयक दलितमैत्री नभएको बताइन् । उनले भनिन्, “दलितलाई राज्यका हरेक अंगमा पु¥याउनमा स्पष्टै विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो तर, त्यसो देखिएन ।”
प्रदेश सभामा दुई जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले प्रदेशको लोक सेवा विधेयक समावेशी नभएको भन्दै दफावार छलफल नै नगरी सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । “यो विधेयक संविधानको मर्म विपरित छ,” राजपाकी प्रदेश सांसद तथा विधायन समिति सदस्य मालामति रानाले भनिन्, “यसमा दफावार छलफल गर्ने पक्षमा हामी छैनौ । यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ ।”
विधेयकको परिच्छेद ४ को पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको पद संख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी दफा १७ मा ‘प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदपूर्र्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी खुल्ला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही परिच्छेदको दफा १८ को विज्ञापन प्रकाशन गर्ने (२) मा दफा १७ बमोजिम पद संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभा सदस्य रानाले भनिन्, “विधेयकले संविधानमा उल्लेख गरेको समावेसी समानुपातिक प्रणालीलाई बेवास्ता गरिएको छ ।” उनले आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम, दलित तथा उपेक्षित वर्गलाई विधेयकले छुन नसकेको बताइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले पनि विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिकको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न नसकेको बताए । “यो विधेयक धेरै अगाडि नै टेबुल हुनुपर्ने थियो । ढिलो गरी आएपनि जनमैत्री देखिएको छैन,” उनले भने, “विधेयकमा धेरै संशोधन आवश्यक रहेको छ ।”
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले केही दिनमा लोकसेवा विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ हुने बताए । उनले सो विधेयक सम्बन्धी छलफल शुरु नभएकाले विवाद भएको सम्बन्धी जानकारी आफूलाई नरहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्यमात्र नभइ यस क्षेत्रका आदिवासी जनजाती तथा दलित समुदायहरुले पनि विधेयकका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । थारु कल्याणकारिणी सभाका प्रवक्ता माधव थारुले प्रदेश सभामा छलफलमा रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना लगायत विभिन्न दफामा संविधानको मर्म अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको बताए ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सभाको जेठ १४ गते प्रदेश सभाको बैठकमा सो विधेयक टेबुल गरेका थिए । विधेयक पास भएपछि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको बाटो पाउने छ । विधेयक पेश भएपछि मन्त्री शाहले सो विधेयक पारित भएपछि प्रदेशका विकास निर्माणका कामले गति लिने बताए ।
मुकेश चौधरी