रासस
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
315

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले हालै स्थानीय तहका लागि झन्डै ९ हजार कर्मचारी माग गर्दै सूचना निकालेकोमा उक्त सूचना संघीयता विपरीत भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना आएको थियो ।
संविधानको भावना र मर्मअनुसार सो विज्ञापन नभएकाले समितिले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । समितिले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा कर्मचारीहरु करारमा नियुक्ति गर्न पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको कार्य बोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु व्यवस्था गर्न हाल संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकीन भएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पूर्ति गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले संविधानको भावन अनुसार नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएकाले संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुलाउन लोक सेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । स्थानीय तहले पठाएको माग पत्रको आधारमा सो विज्ञापन खुलाइएको पनि मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।
समितिका सदस्यहरुले भने स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने गरी संघीय सो विज्ञापन खुलाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा रिट
सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले सोमबार दायर गरेको रिट निवेदनमा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख छ ।
आयोगले यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्दे्शिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।