कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३१, २०७६
299

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको पत्रकारहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको उक्त कदमको विरोध गर्दै आन्दोलन र संघर्षको कार्यक्रयम तयार गरेको महासंघ प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
यस्तै विभिन्न पत्रकार संघ र स्वतन्त्र पत्रकारसमेतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्वतन्त्र प्रेसलाई कडा नियमन गर्न संसद्मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको कडा आलोचना गरेका छन् । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले अहिलेको सरकार पत्रकार र सम्पूर्ण पत्रकारिता जगतप्रति अहिलेसम्मकै असहिष्णु रहेको टिप्पणी गरे । नेपाल पत्रकार मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महासचिव विष्टले यस्तो बताएका हुन् । “समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारले जेल जानुपर्ने, १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने यस्तो प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको विरुद्धमा छ,” विष्टले भने, “सरकारको खल्तीबाट निर्णय गरेर गठन गर्न लागेको मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई ज्यान मारेभन्दा बढी सजाय हुने व्यवस्था पाइपलाइनमा राखेको छ ।”
महासचिव विष्टले यो विधेयकले प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकोसमेत बताए । “पत्रकारको घाँटी न्याक्ने यो कानुन ल्याए हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाएर यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेछौं,” विष्टले भने । यस्तै मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीले सरकार बौलाएर प्रेसमाथि जथाभावी नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । “कुकर बौलाए पानीदेखि डराउँछ, सरकार बौलायो र प्रेसदेखि डराउँदै छ,” विद्रोहीले भने, “यो सरकार प्रेसप्रति शाही शासभन्दा पनि कठोर र निरंकुश बनेको छ । यो सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेर पत्रकारलाई समाचार लेख्न बन्देज लगाउने गलत प्रयास गरेको छ ।”