कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २०, २०७६
594

सरकारले आफूहरुको सुझाव बेवास्ता गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गर्न गैरहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी नेपाल सरकारले संविधान, सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको फैसला तथा पेरिस सिद्धान्तको उल्लंघन हुनेगरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विधेयक अगाडि बढाएको सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराईएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले अहिले मुलुकमा मानव अधिकारका काम र निकायलाई ध्वस्त पार्ने खेल भैरहेको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । नागरिकको मानव अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजेको उनको भनाई छ । ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउँदा के नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउँछन् त ?–उनले प्रश्न गरे ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सन्धिहरुमा त्यसको पक्षधर होईन भन्ने सन्देश दिन खोजीएको पनि उनले आरोप लगाए । मुलुकनै बन्दीगृह बन्न गैरहेको भन्दै उनले भने,‘सरकार नजानेर होईन कि जानाजान गल्ती दोहर्याउँदै छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित तथा राष्ट्रिय संजालकी अध्यक्ष गीता रसाईलीले द्धन्दमा घटेका घट्नाहरुलाई सम्बोधन गर्न बनाईएको संयन्त्रले चार वर्षसम्म पनि काम गर्न नसकेकोे आरोप लगाईन् । द्धन्द पीडितले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको तर फैसला नआउँदै दुई आयोगको गठन भएपनि ६३ हजार उजुरी संकलन भन्द बढि केहि गर्न नसकेकोे उनको भनाई थियो ।
सर्वाेच्चको फैसलाको कुनै कदरनै नगरि सरकार पीडितहरुको घाउमा नुन चुक लगाउन अगाडि बढ्न खोजेको पनि उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य आफैंमा गैर–जिम्मेवार बन्दै गएको भनाई राखेका छन । उनले देखावटी तवरले आयोग छ भन्ने भ्रम देखाउनमा सरकार लागिरहेको आरोप लगाए ।
बनेका आयोगबाट पीडितले न्याय नपाएको भन्दै अब बन्ने नया आयोगबाट पनि कुनै न्यायको आशा नरहेको भन्दै उनले भने,‘पीडितकाबिरुद्ध नै आयोगका पदाधिकारी लागिपरेका छन । अब उनीहरु रोजगारीको नाताभन्दा माथी भएर सोच्न नसक्ने भईसकेका छन भने पीडितले न्याय पाउनेमा कसरी आशावादि रहने ?’
पीडितलाई आयोगले न्यायको आभाष गराउन सक्दैन भने अब आउने पदाधिकारीबाट के आशा गर्नु भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे । उनले थपे,‘अब आउने नयाँ पदाधिकारी दलको खेतलाको रुपमा भर्ती नहुँन् । ऐन संसोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले असक्षम आयोग होईन न्याय दिनसक्ने अवस्थाको सृजना गर्न सक्नपर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालकी सदस्य देवी सुनारले देशमा आमुल परिवर्तत आएपनि र सरकारको नेतृत्व विभिन्न दलले लिएपनि आफूहरुको मागको बारेमा कोही सकारात्मक नभएको गुनासो पोखिन् ।
आफुहरुका छोराछोरी मार्नेलाई कानूनी कठघरामा ल्याउँभन्दा आफुलाई राज्यले दबाउन खोजेको उनको आक्रोश छ । ‘देशमा बिद्यमान कानुन धनी र हुनेखाने वर्गकालागि मात्रै हो ?’–उनले प्रश्न गरिन् । उनले कयौं पीडित राज्यसंग न्यायको भीख माग्दामाग्दै परलोक भएको पनि दुःखेसो पोखिन् ।
अहिले पीडितहरुले कानुन तथा न्यायको महशुस गर्न नपाएको भन्दै उनले भनिन् –‘देशमा परिवर्तन ल्याउन हाम्रा छोराछोरीहरुको रगतको बलिदानको ठुलो योगदान छ । मर्ने मरिरहेका छन भने मार्नेहरु फुर्ती लगाउदै छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन ।’
राज्य पीडितहरुका मागका बारेमा संवेदशशील नभए आफुहरु नयाँ शैलीबाट आन्दोलनमा जाने र देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि दिएको बलिदानको प्रतिशोध लिनपनि कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको चेतावनी छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अर्का अधिकारकर्मी तथा अधिवत्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले केहीको घरमा खुशि र केही सुकुम्बासी अर्वपति बन्दैमा देशले लोकतन्त्रको आभाष गरिनसकेको आरोप लगाए । आयोगमा आउने नयाँ पदाधिकारीहरु सक्षम र पीडितहरुलाई न्याय दिनसक्ने खालका आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
देशका मन्त्रीहरु बस्ने कुर्ची नेपाली जनताको ढाडमा टेकेर बनेको जनाउदै उनले हिजोको द्वन्द्वको खेल आजपनि निस्कनेमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराए । उनले भने,‘हिजोको द्वन्द्वबाट पीडितले उचित न्याय नपाए फेरी राज्य द्वन्द्वमा जान बेर लाग्दैन ।’
आयोग दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र नबनोस भन्दै उनले हिम्मत भएका र पीीडतहरुलाई न्याय दिलाउन सक्ने आँट भएकालाई मात्रै पदाधिकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यदि आफूहरुले सुझाएजस्ता काम नगरे तिनीहरुको कुर्सी सडकमा पुर्याउने पनि उनको चेतावनी छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न गर्ने कानूनी संरचनाको विकास गर्नुको सट्टा नेपाल सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानिएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई नै उल्टाउने उद्देश्य राखेको आरोप लगाए ।
विगतमा गठित दुई आयोगका असफलताका कारणलाई संवोधन नगरिनु निकै दुःखद् भएको उनको भनाई छ । युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र अन्य गम्भिर अपराधमा उन्मुक्ति नदिनेगरी सर्वाेच्च अदालतका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेपछि मात्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगबाट आयोगहरुको गठन गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले समूदायको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्ती वाचन गरेर सुनाएका थिए ।