कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४
10764

लाइसेन्स नेपालीकरणमा अनियमितता गरेको आशंकमा छानबिनको दायरमा रहेका सुकेधारा सवारी चालक अनुमति कार्यालयका प्रमुख उपसचिव र शाखा अधिकृत बिहीबार पक्राउ परेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले सुकेधाराका कार्यालय प्रमुख सुन्दर भट्टराई र अधिकृत यमलाल ढकाललाई बुधबार नै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितता गरेको भेटिएपछि सोही दिन फाइल अख्तियारमा बुझाएको थियो ।
कार्यालय प्रमुख र शाखा अधिकृतलाई विभागले बुधबार नै जिम्मेवारी मुक्त गर्दा पनि उनीहरू कार्यालयमा आएर काम गरिरहेको अवस्थामा बिहीबार अख्तियारले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको सुकेधारा कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । “कार्यालय प्रमुख सुन्दर भट्टराई र अधिकृत यमलाल ढकाललाई बिहीबारदेखि विभागमा हाजिर हुन भनिएको थियो,” कार्यालय स्रोतले भन्यो, “विभागले बुधबार नै जिम्मेवारीबाट हटाउँदै बिहीबारदेखि विभागमै हाजिर हुनुभन्दा उनीहरू सुकेधारा जानुले थप संका बढेपछि अख्तियारले पक्राउ गरेको हुनुपर्छ ।”

सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय सुकेधाराबाट स्थापनाको एक वर्षभन्दा कम समयमा २६ सय विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण भएका थिए । विदेशि लाइसेन्सको नेपालीकरणमा अनियमितता भएको उजुरी पछि विभागले सुकेधारा कार्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य सबै कार्यालयबाट नेपालीकरण गरिएको फाइल मगाएर छानबिन सुरु गरेको थियो । त्यही बीचमा विभागको छानबिनमै रहेको सुकेधारा कार्यालयबाट अघिल्लो साता अख्तियारले दुई कर्मचारीलाई घुससहित पक्रिएको थियो । “अनियमितता देखिएपछि हामीले छानबिनको फाइल बुधबार अख्तियारमा बुझाइ कार्यालय प्रमुख र अधिकृतलाई जिम्मेवारी मुक्त गरी विभागमा हाजिर हुन भनेका थियौं,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराइले भने, “बिहीबार उहाँहरू विभाग आएका थिएनन् ।”
अहिले उपत्यकामा रहेका चारवटै लाइसेन्स कार्यालयबाट नेपालीकरण हुँदै आएको छ । विभागले विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्न सकिने निश्चित गाइडलाइन दिएको छ । तर, सुकेधारासहित अन्य कार्यालयहरूले पनि अनियमितता भएको हुनसक्ने अनुमान गरी छानबिन गरिरहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहने सेवाग्राहीको सुविधाका लागि काठमाडौं उपत्यकामा एकान्तकुना बाहेक थप तीनवटा नयाँ कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायो । तर, पछिल्लो समय उक्त कार्यायलहरू सेवा दिनेभन्दा लाइसेन्स बिक्री गर्ने अड्डाका रूपमा चिनिन थालेको छ । नेपालीकरण गर्दा एउटा लाइसेन्सबापत ८० हजार रुपैयाँसम्म लिइएको फेलापरेको छानबिनमा संलग्न विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यातायात क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता अन्त्यका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ । कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कोहीलाई पनि विभागले बचाउन नसक्ने उनले बताए ।