कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष ४, २०७४
1875

धितोपत्र बजारमा विवादको विषय बनेको भ्याटको समस्या समाधानका लागि बजेट नै कुर्नुपर्ने भएको छ । धितोपत्र बजारको भ्याट विवाद समाधानका लागि नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भएकाले बजेट नै पर्खनुपर्ने भएको हो ।
तीन वटा ब्रोकर कम्पनीलाई करिब २ करोड ९० लाख रूपैयाँ कर निर्धारण गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरले गत असार पहिलो साता सुन्धारा सेक्युरिटिज, सेवा सेक्युरिटी ब्रोकर र इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्टलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही निर्धारित करलाई कर कार्यालयले केही दिन अघि अन्तिम कर निर्धारण गरेर पठाएको राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । गत असारमा आएको प्रारम्भिक कर निर्धारणको पत्रले एक दिन धितोपत्र दलालले सेयर कारोबार नै रोकेका थिए ।

धितोपत्र बजार वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने भन्दै धितोपत्र दलाल कम्पनी भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् । धितोपत्र बजारमा भ्याट लगाउने÷नलगाउने विषयमा केही निर्णय नभएको ढुंगानाले बताए । “नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबार पनि वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने भएकाले भ्याट नलाग्ने भनेको छ,” उनले भने, “तर, कर कार्यालयले धितोपत्र दलाल कम्पनीले सेवा प्रदान गर्ने भएकाले सेवा भ्याट लाग्ने भनेको छ ।” धितोपत्र कारोबार वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्ने भनेर स्पष्ट नभएको हुनाले समस्या देखिएको हुन सक्ने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालय, कर कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र दलाल र लगानीकर्ता संघ बसेर उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने उनको तर्क छ । “यस विषयमा नीतिगत रूपमा नै निर्णय गरेर भ्याट लाग्ने नलाग्ने विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्छ,” ढुंगानाले भने ।
भ्याटको विषयले सेयर बजारमै अन्योल बढेको ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले बताए । “सेयर कारोबार पनि वित्तीय सेवा भएकाले भ्याट लाग्दैन,” उनले भने, “भ्याट लाग्दैन भनेर भ्याटमा दर्ता भएका छैनौं, नउठाएको भ्याट हामीले तिर्दैनौ ।” नीतिगत तहमा पहल गरेर यसलाई हटाउनुपर्ने समेत उनले बताए । “वित्तीय सेवा हो भनेर स्पष्ट छैन भने आगामी नीति मार्फत स्पष्ट गर्नुपर्यो ,” रेग्मीले भने, “आउने दिनमा यस्तो अन्योल सिर्जना गर्ने काम गर्न भएन ।” साना सूचनाले पनि प्रभाव पार्ने बजारमा यस्ता विषय बारम्बार उठिरहनु शेयर लगानीकर्ताका लागि पनि सकारात्मक नभए उनले बताए । वित्तीय सेवाअन्तर्गत पर्दैन भने के हो भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग मातहतका करदाता सेवा कार्यालयवाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुन तथा विगत ४ वर्षदेखिको भ्याट निर्धारण गरी जरिवाना थप दस्तुर र ब्याजसहितको अन्तिम कर रकम निर्धारण गरी १५ दिनभित्र नेपाल सरकारको सञ्चीति कोषमा दाखिला गर्नु भनी आदेश दिएको एसोसिएसनले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विगत ४ वर्षदेखिको ब्रोकर कमिसनमा भ्याट नलिएको भन्दै सम्बन्धित कर कार्यालयलाई भ्याट उठाउन भनेपछि निर्देशन आएको हो ।