कारोबार संवाददाता
बिहिवार, माघ २, २०७६
1578

चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा १६ कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति पाएका छन् । यो सार्वजनिक निष्कासन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीको तुलनामा २१.२ प्रतिशतले धेरै हो ।
चालू आवको पुससम्ममा सार्वजनिक निष्कासन अनुमतिप्राप्त रकममध्ये १६.५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको ऋणपत्र धितोपत्र बोर्डले निष्कासन अनुमति दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै ऋणपत्र निष्कासनमा बृद्धि देखिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुससम्मा सार्वजनिक निष्कासनतर्फ भने गिरावट आएको छ । यो अवधिमा एक जलविद्युत् कम्पनीले करिब ३३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको निष्कासन अनुमति पाएकोमा सर्वसाधारणमा केबल सात करोड रुपैयाँमात्र बिक्री भएको थियो । गत आवको सोही अवधिमा बोर्डले नौ जलविद्युत् कम्पनी र दुई लघुवित्त गरी कुल ११ संगठित संस्थाले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासन अनुमति दिएको थियो । बिमा तथा लघुवित्त कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासनमार्फत् पुँजी वृद्धि गरेसँगै चालू आवको ६ महिनामा हकप्रद निष्कासनमा भने वृद्धि आएको छ । यस अवधिमा सात सूचीकृत कम्पनीले २.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छन् । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७० प्रतिशतको धेरै हो ।
बोर्डले चालू अािर्थक वर्षको पुससम्मा ३७ कम्पनीले ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरेका छन् । यो गत आवको सोही अवधीको तुलनामा ३४.९ प्रतिशतको धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको पुससम्मा ८ अर्ब ६० करोड बोनस सेयर दर्ताको गरेको थियो । बोनस सेयर निष्कासन गर्ने सूचिकृत संगठित संस्थातर्फ बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीको बाहुल्यता रहेको छ ।
पुँजीबजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावहरूमध्ये बोर्डसँग सम्बन्धित सुझावहरूमध्ये करिब ६८ प्रतिशत सुझावको कार्यान्वयन भएको बोर्डले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ जारी गरिएको, धितोपत्रदर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा बुक बिल्डिङ विधिमार्फत् सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने, हकप्रद सेयर निष्कासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी नियमावली, धितोपत्रदर्ता तथा निष्कासन, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिगं, मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायी सम्बन्धी नियमावलीहरू संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यसैगरी भित्री कारोबार निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ को मस्यौदा, पुँजीगतलाभ कर गणनालाई थप सरल र सहजबनाएन लगानीकर्ता स्वयंले सीडीएसको वेबसाइटमार्फत् आधार मूल्य प्रविष्ट गरी पेश गर्न सकिने व्यवस्था भएको, २१ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले मार्जिन कारोवार गर्न अनुमति प्राप्त गरेकोमा हालसम्म ३ वटामार्फत् मार्जिन कारोवार सेवा शुरु भैसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष सञ्चालनमा आएको, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू गरिएकोमा उक्त कोष सञ्चालनका लागि अनुमतिप्राप्त गर्न पाँच निवेदन प्राप्त भइ सो को अध्ययन भइरहेको जनाइएका छ । कमोडिटी बजार संचालन गर्न पूर्वस्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार गरिएको र प्राप्त ६ वटा निवेदनहरूको अध्ययन भरहेको, ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने लागतका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।