गोपाल संग्रौला
आइतवार, पुष ६, २०७६
512

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भर्खर सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले राज्यको पुनःसंरचना र अधिकारको बाँडफाँट, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा, दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रलाई समेटेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भर्खर सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले राज्यको पुनःसंरचना र अधिकारको बाँडफाँट, मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका एजेण्डा, दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रलाई समेटेको छ ।सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको विकासका लागि बनाएका कानुन, नीति नियम उत्कृष्ट हुने गरेपनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने सफल भएको देखिँदैन । हालै सरकारले बनाएको नयाँ नीतिमा नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट गरिएका शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, २०२२ भित्र अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प नै मूल आधार हुन् भनिएको छ ।
नीतिमा राम्रा विषयवस्तु धेरै भएका कारण सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।लामो समयको बहस र छलफलपछि आएको नीतिले शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता अनुरुप शिक्षामा सबैको सरल, सहज र समतामूलक पहूँच सुनिश्चित गर्न एवं शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । संघीय ढाँचा अनुरूप सरकारका तीनवटै तहमा शिक्षा प्रशासन प्रभावकारी एवं नतिजामूलक ढंगले सञ्चालन गरी जनताको शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि समयानुकुल शिक्षा नीतिको जरुरत परेको हो । त्यसैगरी छरिएर रहेका शिक्षा क्षेत्रका नीतिहरूलाई एकिकृत र संहिताबद्ध गरी एकिकृत राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको खाँचो पूरा गर्ने ध्येयले यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नु परेको शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले बताए ।
नीति सार्वजानिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले शिक्षाको दुरदृष्टि ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ्य र सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’ भन्ने तय गरेको बताए ।
योग्य शिक्षकका लागि राम्रो पारिश्रमिक ‘सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक, र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरूलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिग व्यवस्था भएको छ । बालकक्षामा पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीले श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनेछन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नतिगत व्यवस्था भएको छ । माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 
विद्यालय शिक्षा
सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सबै विद्यालयमा ५ वर्ष भित्र दक्ष र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार प्रदेश र पालिका सरकारले थप दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

उच्च शिक्षा
शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विदेशी विश्वविद्यालय वा सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा कार्यक्रम चलाउने स्वीकृति दिने र नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन नभएका, नयाँ प्रविधिसम्बद्ध विषयका कार्यक्रमहरू विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक केन्द (एजुकेसन हब) बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकिकरण गरिएको हालको शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र अथवा हबका रुपमा विकास गर्ने नीतिले जोड दिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई सामाजिक सेवाका लागि स्वयंसेवकीय कामका लागि ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद गठनको व्यवस्था समेत गरिएको छ । गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छअपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्ति तथा समुदायका लागि आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहनलगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्ने नीतिले समेटेको छ । सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको क्षमता बढाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने नीति लिइएको छ । नीतिमा अब शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक विद्यालयमा नियुक्ति गरिने उल्लेख छ । विद्यालयमा शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणीसम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्रणाली स्थापना गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रारुपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी ‘कोर्शको क्रेडिट ब्यांकिङ र क्रेडिट ट्रान्सफर’ पद्धति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगका रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।नीति कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ । यो नीतिले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले सहयोग गर्ने जनाईएको छ ।हालै सार्वजनिक भएको यो नीतिको पहिलो मस्यौदामाथि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएको थियो भने उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको ६ जना मन्त्रीको टोलीले अन्तिम रुप दिएको हो । शिक्षा नीति जारी भएपछि अहिले संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्यौल हटेको छ । नीति जारी भएपछि प्रदेश र पालिकालाई आफ्नो नीति बनाउने बाटो खुलेको छ । 

 

नीतिका मुख्य विषय

♦ समावेशी र विशेष शिक्षा
♦ शैक्षिक सुशासन
♦ शैक्षिक तथ्यांक क्लाउडमा राख्ने
♦ सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा  प्रणालीको सवलीकरण
♦ राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपमा आधारित शिक्षा प्रणाली
♦ शिक्षा विकासका निम्ति संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सम्बन्धित सरकारले नै परिचालन गर्ने