कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन ७, २०७६
519

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को बजेटमा सामूहिकलगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थितगर्नका लागिट्रस्टी ऐन तर्जुमागर्ने भन्ने उल्लेख भएको साथै सोहीबमोजिमबोर्डको आ.व २०७६।०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको स्थायित्वतथा दीर्घकालीनविकासकालागिआवश्यक ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुतगर्ने र सरकारमार्फत्विधायनप्रक्रियामा लैजाने भन्ने व्यवस्था रहेको सन्र्दभमा ट्रस्टी ऐनको मस्यौदा सम्बन्धीकार्य अगाडि बढाउन बोर्डका नियमनतथाव्यवस्थापनविभाग हेर्नेकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमापाँच सदस्यीयसमिति गठन गरिएको छ ।
यसै गरि मुद्रातथापूँजीबजारमा देखिएकाप्रवितिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्वएवं लगानीका लागिश्रो त व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदनकार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्तपूँजीबजारसँग सम्बन्धित सुझावहरुमध्ये बँुदा नं. ३४ मा नेप्सेले मिति २०७५ कार्तिक २० देखि संचालनमाल्याएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा एकमहिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमाल्याउने र यो व्यवस्थालागू भएपश्चात्धितोपत्रव्यवसायीहरुले लिने सेवाशुल्कमापुनरावलोकन गर्ने भन्ने उल्लेख भएको, हालअनलाइन कारोवार प्रणाली शुरु भैसकेको, धितोपत्र कारोवारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको र लगानीकर्ताहरुबाट धितोपत्रदलालव्यवसायीले लिने सेवाशुल्क घटाउनुपर्ने भन्ने गुनासो समेत प्राप्तभएको पृष्ठभूमिमा बोर्ड, नेप्से रधितोपत्रदलालव्यवसायीलेलिने सेवाशुल्क (ब्रोकर शुल्क) का सम्वन्धमाअन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न साथै बुंदा नं. ३३माउल्लेखित सुझावमाधितोपत्रव्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न आफ्नो मुनाफाको कम्तिमाएकप्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिकउत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थामिलाउने भन्ने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न बोर्डकानीति, अनुसन्धानतथा योजनामहाशाखा हेर्नेउपकार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमाचार सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।