कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६
724

पुँजीगत लाभकर व्यक्तिका हकमा ५ प्रतिशत

धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको पनि अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । हाल स्थिर रहेको ऋणपत्र बजारलाई सुरक्षित र चलायमान विद्युतीय प्रणालीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै प्रकारका धितोपत्र र ऋणपत्रका दोस्रो बजार कारोबार विद्युत्तीय प्रणालीमार्फत गर्न विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने जनाएको छ । सरकारी ऋणपत्र खरिदर बिक्रीका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिने तथा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूको स्थायी लेखा नम्बरसहितको विवरण नेप्से तथा सीडीएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गरिने तथा गैर–आवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजारमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पुँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका साथै ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गरी सामूहिक लगानी कोष, सेयर अभौतीकरण र सीडीएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गरिनेसमेत बजेटले जनाएको छ ।
साथै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बढाएको सेयरको कारोबारमा पुँजीगत लाभकरलाई घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर लगाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशतमा झारेको हो । तर, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि भने पुँजीगत लाभ कर १० प्रतिशत नै छ । त्यसका साथै लामो लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको पुँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।