कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र १५, २०७५
816

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को सिफरसमा नै धितोपत्र ब्रोकरलाई मार्जिङ कारोबार गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । यसअघि मार्जिङ कारोबारको कार सुरु गर्ने भनिएपनि धितोपत्र ब्रोकरलार्ई केन्द्रीय बैंकमा सिफारिस गर्ने विषय स्पष्ट नभएपनि अन्योल देखिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै नेप्सेको सिफारिसमा धितोपत्र ब्रोकरलाई मार्जिङ कारोबारको सुविधा दिने व्यवस्था गरेपछि काम पनि सुरु हुने भएको छ । कर्जा सम्बन्धी काम गर्ने भउकाले केन्द्रीय बैंकको अनुमती आवश्यक हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकको अनुमती लिनका लागि कस्ले सिफारिसस गरीदिने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको थिएन । केन्द्रीय बैंकको बिहीबारको निर्देशनले सेयर दलालहरूलार्ई मार्जिन कारोबार सेवा सुरु गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेप्सेको सिफारिस लिएर आउने सेयर दलाल व्यवसायीलार्ई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही मार्जिन कारोबार गर्न स्वीकृति दिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका संसोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले शेयर दलालहरूलार्ई पनि कर्जा प्रकृतिको काम गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले धितोपत्र व्यवसायीले गर्ने मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धि कारोबार प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही नेपाल धितोपत्र वोर्डको नीति र निर्देशन अनुरुप गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो धितोपत्र व्यवसायीलार्ई नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिफारिसमा यस बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्वीकृति प्रदान गरिने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले नेप्सेको सिफारिससमा मार्जिङ कारोबार अनुमती दिने भएको बताउदै एक धितोत्र दललाले भने,“केन्द्रीय बैंकको स्विकृतीका लागि कसको सिफारिससमा जाने भन्ने थियो, अब स्पष्ट भयो ।” मार्जिङ कारोबारको काम गर्ने धितोपत्र ब्रोकरले आव काम गर्ने बाटो खुलेको ति ब्रोकरको भनाई छ । मार्जिङ कारोबारको काम गर्नका लागि धितोपत्र दलालहरू अधिकासं प्रक्रिया पुरा गरी तयारी आवस्थामा रहेको समेत उनले बताए ।
यसभन्दा अघि एकिकृत निर्देशन २०७५ मा यसभन्दा अघि रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको वढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र मार्जिङ प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा सूचीकृत कम्पनीको सेयरको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि प्राथमिक पुँजी भन्नाले ठीक अघिल्लो त्रयमासको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा कायम हुन आएको प्राथमिक पुँजी सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यस्था थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालार्ई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७५ को वुँदा १६ को उपबुँदा (क) को खण्ड ७ लार्ई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।