भगवान खनाल
बुधवार, असार १३, २०७५
1495

संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय हो ? सरसर्ती हेर्दा नहुनुपर्ने हो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमले अझै पनि संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय नै रहेको प्रतीत हुन्छ । विगतको स्थानीय विकासतर्फका पूर्वाधार निर्माणलगायतका दायित्वहरू सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले संघका अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्ने विकासे कामको बालजफ्ती बागडोर सम्माल्न चाहेको देखिन्छ । संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय हो ?
सरसर्ती हेर्दा नहुनुपर्ने हो तर आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमले अझै पनि संघीय मामिला मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय नै रहेको प्रतीत हुन्छ । विगतको स्थानीय विकासतर्फका पूर्वाधार निर्माणलगायतका दायित्वहरू सबै स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले संघका अन्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्ने विकासे कामको बालजफ्ती बागडोर सम्माल्न चाहेको देखिन्छ ।

 संघीय मामिलाले खानेपानी मन्त्रालय हुँदाहुँदै खानेपानीका योजना आगामी आवमा पनि सञ्चालन गर्ने  भएको छ ।
यसैगरी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुँदाहुदै पनि लघुजलविद्युत्, सिँचाइका नाममा पनि बजेटीकरण  गरेको छ । उता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदाहुदै सडक स्तरोन्नति, झोलुङ्गे पुल र सडक पुलका कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । बद्लिँदो कार्य प्रकृति भएपनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रुची अझै पनि झोलुङे पुल, लघुजलविद्युत्, खानेपानीका धारा निर्माण र ग्रामीण सडक खन्न र स्तरोन्नतिमा गएको छ । पूर्वाधारजन्य विकासको लागि मन्त्रालयले आगामी आवमा ७ सय ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त  गरेको छ ।
मन्त्रालयको पूर्वाधारजन्य कार्यले गर्दा विगतमा झैं योजनामा देखिएको दोहोरोपना आगामी आवमा पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित बार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब–भाग १) मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीयताको सबलीकरणका कार्य तथा कर्मचारी प्रशासन जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर पनि स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले गर्ने कामका परियोजनामा बजेट विनियोजन गरेर बसेको छ । विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले आजैभोलि नै तल्ला सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छु भनेर भाका सारेको पनि धेरैपटक भयो । बोलेको पूरा गर्न नसके पनि उनको मन्त्रालयको ध्यान भने हिजो स्थानीय विकासमा गरिएका योजनामा गएको देखियो । संघीय मामिलाले हिजोका कतिपय क्रमागत योजनाहरू सम्पन्न गर्नु श्रेयस्कर भएपनि विकासे प्रकृतिका अन्य योजनाहरूको जग खन्नु बद्लिदो कार्यप्रकृतिसँग मेल खाएको प्रतीत हुँदैन ।
मन्त्रालयको उद्देश्यमा रातो किताबमा  लेखिएको छ, “स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सहभागितामूलक पद्धतिका माध्यमबाट जनतालाई आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु ।” मन्त्रालयले पूर्वाधारजन्य सालबसाली नयाँ कार्यक्रम लन्च गर्न बजेटीकरण गरेको छ । उता स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा तिनले गर्न सक्ने  कतिपय काममा समस्या परेको छ भने मन्त्रालयमा कार्यक्रम राखिए पनि कार्यान्वयन स्थानीय तहमा नै हुन्छ ।
  संघीय मामिलाले १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने पनि योजना सारेको छ । विकास साझेदारसँग सम्झौता भएका विगतदेखि गर्दै आएका कार्यक्रमहरू कतिपय चाहिँ आगामी आवमा सक्नु पर्ने भएकोले पनि पूर्वाधारका कार्यक्रम अघि सारेको जस्तो देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । विगतमा करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी परियोजनाहरू मन्त्रालयमातहत रहेकोले पनि कतिपय आगामी आवमा सकिने चरणमा रहेको उनले बताए । तराई मधेश कार्यक्रम चाहिँ विगतको सीमा विकास कार्यक्रमको रूपान्तरित हो ।
चालू आवमा सञ्चालनमै रहेको यसका क्रियाकलापहरू तत्कालमा रोकेर आगामी आवदेखि नयाँ कार्यक्रमको रूपमा सालबसाली गर्न रूपमा गर्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र राखेर स्थानीय तहमा ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणका कार्यलाई विगतमा झै निरन्तरता दिएर आगामी आवमा २४ वटा ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेको छ । यसैगरी लघु  जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालनबाट २५५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको छ ।