कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ५, २०७५
2714

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) गैरसरकारी संस्था र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आफैंले गरेको निर्णयबाट पछि हटेका छन् । गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारको लगामभन्दा बाहिर गएको निष्कर्षसहित जेठ २४ गते गृहमन्त्री थापाले १ महिनाभित्र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र त्यसका सञ्चालक-कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर पठाउन तथा अब नयाँ मापदण्डका आधारमा संस्था दर्ता गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर आफ्नै निर्देशन उल्ट्याउँदै गृहमन्त्री थापाले तत्काल सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य स्थगित गरी पुरानै मापदण्डका आधारमा दर्ता प्रक्रिया निरन्तरता दिनेगरी निर्णय गर्न आइतबार पुन निर्देशन दिएका हुन् । थापाले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी एनजीओ र आइएनजीको व्यवस्थापन, नियमन र निगरानी तथा सम्पत्ति विवरणबारे निर्णय लिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयकै सहसचिव (कानुन)को नेतृत्वमा समिति गठन गरेका छन् । देशभर ४७ हजार भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था कार्यरत छन् । त्यसमध्ये २४ देशका २ सय ४ वटा संस्थाले हरेक वर्ष मनोमानी रुपमा अर्बौं रुपैया खर्च गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । आगामी आवदेखि ५ वर्षे परियोजना अन्तर्गत खर्च गर्नेगरी २ सय ९३ आइएनजीओले ७४ अर्ब २२ करोड भन्दा बढीको परियोजना सरकारबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् ।