कांग्रेसको छुट्टै आर्थिक मार्गचित्र
भीम गौतम
आइतवार, मंसिर १७, २०७४
49

नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सामाजिक एवं आर्थिक विकासको छुट्टै मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सबै क्षेत्रलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ‘समृद्धि र विकास, नयाँ गति, नयाँ दिशा’ मुख्य उद्देश्य राखेर छुट्टै र विस्तृत रूपमा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सामाजिक एवं आर्थिक विकासको छुट्टै मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सबै क्षेत्रलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गरेको कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ‘समृद्धि र विकास, नयाँ गति, नयाँ दिशा’ मुख्य उद्देश्य राखेर छुट्टै र विस्तृत रूपमा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो । फोब्र्समा सूचिकृत उद्योगपति विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको आर्थिक समृद्धि र विकास समन्वय उपसमितिले तयार पारेको मार्गचित्रमा नेपालमा उत्पादित बस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने कम्तीमा पाँच दु्रत गतिका उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणसहित चार योजना तथा कार्यक्रम उल्लेख छन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकारद्वारा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको उच्चतम प्रयोगका कारण अािर्थक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएको दाबी गर्दै आर्थिक विकासका लागि राज्य आफैंले व्यापार गर्ने नभइ सरकार सहजकर्ता र निजी क्षेत्रले नेतृत्वकर्ताको रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र उद्यम, व्यापार गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । मार्गचित्रमा आर्थिक विकासको पहिलो पाइला नै आन्तरिक तथा वाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कम्तीमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र यसका लागि विशेष नीति र पहलहरू आवश्यक रहेको जनाइएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न लगानी बोर्डलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत राखेर ठूला आयोजनाको लागि साझेदार खोज्ने, लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर र सरकारी संयन्त्रहरूको उचित परिचालन गरी नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध गर्ने गरी आर्थिक क्षेत्रमा विशेष नीति, प्रोत्साहनको व्यवस्था तथा सन्तुलित आर्थिक विकास विकासलाई केन्द्रित गरेर मार्गचित्र ल्याएको संयोजक एवं उद्योगपति चौधरीले बताए । “२०४८ सालमा बनेको कांग्रेस सरकारले अघि बढाएको पहिलो आर्थिक पुनर्संरचनाको नीतिले धेरै सफलता पाएको छ त्यसैले अब खुला र उदार रूपमा नेपाललाई  समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमार्फत धनी बनाउनुपर्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यो नेपाल र नेपालीलाई धनी बनाउने कार्यान्वयनयोग्य मार्गचित्र हो,” चौधरीले मार्गचित्र सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरुसँग भने । उनले आफू गरिब देशको अर्वपतिभन्दा धनी देशका अर्बपतिको रूपमा चिनाउनका लागि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लागेको उनको भनाइ छ । पूर्वसांसद उमेश श्रेष्ठले नेपालमा रहेको जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, शिक्षा लगायतको अपार सम्भावनालाई विकासमा रूपमा परिणत गर्ने गरी मार्गचित्र अघि सारिएको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्पादन र भौगोलिक अवसरका आधारमा स्थापना हुनुपर्ने र यसका लागि सात वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, यसमा लगानी गर्न चाहानेहरूलाई कर छुट नभइ ‘ट्याक्स रिमिसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिएवापत राज्यले उद्योग स्थापनाको समयमा लगानीकर्तालाई नगद प्रोत्साहन दिने दिने नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा सात ओटा औद्योगिक क्षेत्रले २८ सय विघा क्षेत्रफल ओगट्ने २ हजार ८ सय उद्योग स्थापना गर्न सकिए १० लाख जनाताको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख छ । सूचनाप्रविधि र ई–कमस लगायतका नयाँ अवधारणाहरूलाई नीति बनाएरै विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिगो उपयोग गर्नुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रका स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनको नीति अपनाउनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा यस्ता आयोजनाहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने नीति बनाउनुपर्ने र उत्पादित विजुलीलाई आन्तरिक खपत गरी बाँकी विजुली निर्यात गर्नुपर्ने पनि यसमा समेटिएको छ । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारहरूमा सुधार ल्याउनका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विशिष्ठ अवधारणासहित पर्यटन विकासका लागि देशी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने लगायत मार्गचित्रमा समेटिएको छ । विकासमा पिछडिएको प्रदेश नम्बर ७ लाई सामाजिक र आर्थिक विकासमा अघि बढाउनका लागि विशेष प्रोत्साहन नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने, प्रदेश–प्रदेशबीच सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रद्वारा कालो कानुनको रूपमा चित्रित गरिएका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित गर्ने सम्पूर्ण कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने, युवाहरूको सृजनशिल व्यवसायिक सोचहरूमा लगानी गर्न स्टार्टअप फण्डलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत मार्गचित्रमा उल्लेख छन् । कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा यसको विकासका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र किसान प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन, कृषि क्षेत्रको जनशक्तिलाई औद्योगिक कृषि क्षेमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिइनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ । काठमाडौबाट तराई÷ मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग ५ वर्षभित्र र हुलाकी सडकलाई तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रमा सुनौलीदेखि बुटवलसम्मको ६ लेन र बुटवलदेखि पाल्पा, तानसेन र पोखरासम्मको सडकलाई चार लेखनको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई ६ लेनको बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, काठमाडौंभित्र स्याटेलाइट एवं स्मार्ट सिटीहरूको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै स्मार्ट सिटीहरूको विकास गर्नुपर्ने, हाल निर्माण निर्माणाधीन र कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरूलाई पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वीरगन्जमा जस्तै विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र केरुङमा इन्टिग्रेटेड कष्टम प्वाइन्ट (आईसीपी) निर्माण गर्नुपर्ने पनि मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।