कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २०, २०७५
897

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान नकुल्चन आग्रह गरेका छन् । संसद्मा समिति र संसद्को नियमावली बनाउन अझै नबनेको, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश ३ महिनासम्म नियुक्ति नगरेको तथा संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थवाद हावी हुन थालेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिठी लेख्दै स्मरण गराएका छन् ।
जनताको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि आफैंले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका कुराहरूलाई विस्तारै मिच्दै जान लागेकोमा आचार्यले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानलाई उद्धृत गर्दै उनले अगाडि लेखेका छन्, “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं भनेर तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेका छौं । “यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।”
उनले लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पु¥याउने गरी संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री स्वयंबाट गम्भीर उल्लंघन भइराखेको स्मरण गराउँदै उक्त धाराअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिनाअगावै प्रधानमन्त्रीज्युको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि बताएका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो । अख्तियार प्रमुख पद रिक्त भएको महिनौं हुँदासमेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गम्भीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ । यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागी भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायपालिका र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” आचार्यले भनेका छन् ।
आचार्यले अगाडि भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधिश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा ६ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयसमेत महिनौंसम्म नगर्दा संविधानको पालना नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ । विपक्षी दलको नेताले समेत परिषद्को बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्नुभएको देख्दा मर्माहत भएको छु । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन् । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौंदेखि बनाउन सकेको छैन । संसद्का समितिहरूसमेत बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थवाद हावी हुन थालेको देखिएको छ ।”