विप्लव काफ्ले
आइतवार, जेठ २०, २०७५
1895

चितवन-विपद् व्यवस्थापनलाई लक्षित गरेर चितवनमा प्रदेशस्तरीय गोदाम घर (वेयरहाउस) निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनको यही जेठ ९ गतेको निर्णयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वतयारीका सामग्री, खोज उद्वारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र राहत सामग्री भण्डारण गरी राख्न ‘वेयर हाउस’ निर्माण गर्न पहल गरिएको थियो ।
“३ नम्बर प्रदेशस्तरीय वेयर हाउस निर्माण गरेर भण्डारणस्थल बनाउन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले भने, “भरतपुर विमानस्थल परिसरको जग्गा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।” बुधबार चितवन आइपुगेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले वेयरहाउस निर्माणका लागि विमानस्थलको जग्गा अवलोकन गरेपछि ‘ठिक हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । “उद्वार तथा राहतका सामग्री ल्याउन लैजान विमानस्थल नजिकको ठाउँ उपयुक्त देखेरै प्रस्ताव पठाएका छौँ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले भने, “विपद् व्यवस्थापनका लागि सामग्री सञ्चित गर्ने स्थल बनेपछि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।” चितवन धेरै किसिमका विपद्को जोखिममा रहेकाले विपद्को चक्र व्यवस्थापनका लागि लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । “विपद् व्यवस्थापन ऐन बनेपछि स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनलाई बढी जिम्मेवारी परेको छ,” उनले भने, “स्थानीय तहले विपद् अवस्था हेरेर उद्वार तथा राहतका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हरेक वडा तहमा कम्तिमा एक सेट उद्वारका सामग्री र तालिम प्राप्त स्वयमेवक तयार गर्नुपर्छ ।” उनले सबै वडा तहमा विपद्का बेला चाहिने सुरक्षित स्थान खोजी गरेर राख्न अनुरोध गरिसकेको बताए ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले भरतपुरमा बन्ने वेयर हाउस निर्माणको काम गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले नै गर्ने जानकारी दिए । “करिब १ कठ्ठा जग्गामा गोदामघर बन्नेछ,” उनले भने, “विपद्का बेला आसपासका जिल्लामा यहीबाट सामग्री ओसारपसार हुनेछन् ।” हेटौडा, पोखरा, बुटवल, काठमाडौ, सुर्खेत, धनगढी, सुनसरी लगायतका ठाउँमा वेयर हाउस बनिसकेका छन् ।

प्रकृतिको शत्रु बन्नु हुँदैनः गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले तत्काल ‘रेस्पोन्स’ गर्न वेयर हाउस निर्माण गर्न लागिएको बताए । भरतपुर महानगरपालिकामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सहभागी भएका गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापन समितिलाई स्थानीय तहका वडास्तरमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “प्राधिकरण बनाउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ । सरकारले ठोस नीति तथा योजना पनि बनाउँदै छ,” उनले भने । वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, नदी नियन्त्रण जस्ता गतिविधिमार्फत सम्भावित विपद् कम गर्न सकिने धारणा उनले राखे । उनले भने, “मानिस प्रकृतिको शत्रु हुनु हुँदैन । मित्र नै हुनुपर्छ । प्रकृतिले बदला लिने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ ।”
गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका सचिव केदार न्यौपानेले सम्भावित जोखिमलाई ख्यालमा राखेर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताए । “विपद् आइसकेपछि अब के गर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रीत हुने गरेका छौँ,” उनले भने, “जसबाट विपद्जन्य गतिविधिबाट धेरै क्षति व्यहोरेका छौँ । पूर्वतयारीमा बढी चासो दिनुपर्छ ।”

वडा तहबाटै नक्सा पास
भरतपुर महानगरभित्र बनेका घरमध्ये ८२ प्रतिशत घर भूकम्पप्रतिरोधी घर बनेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकका अवसरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महानगरले भूकम्पप्रतिरोधी घर बन्ने क्रम बढेको दाबी गरेको छ । वर्षेनी झण्डै २ हजार घर नयाँ थपिने गर्छन् ।
“९० प्रतिशततर्फ उन्मुख हुनपर्ने आवश्यकता छ,” महानगरका भूकम्प सुरक्षा शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश लामाले भने, “वडा तहबाटै नक्सा पास गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । अनुगमनमा पनि कडाइ गरेका छौँ ।” उनले नक्सा पासमार्फत संकलन हुने राजश्व गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढेको बताए । विगतमा २ करोडसम्म राजश्व संकलन हुने गरेकोमा हाल ४ करोडसम्म राजश्व संकलन हुने गरेको छ । भवन संहिता कार्यान्वयन गराउन समेत खर्च झण्डै ६ गुण बढी खर्च हुने गरेको जानकारी दिए । “१ हजार स्क्वायर फिटसम्मका ग र घ वर्गका भवन वडातहबाटै नक्सा पास हुन थालेका छन्,” उनले भने, “महानगरको कार्यालयमा चाप कम भएको छ । सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउन थालेका छन् ।”
महानगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको भूकम्प प्रविधि समाज (एनसेट) का कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहज बनाउन जिआइएस नक्सासहित विस्तृत विवरण तयार गरिएको बताए । “महानगरको शहरी क्षेत्रका झण्डै ११ हजार भवनको डाटाबेस तयार छ,” उनले भने, “भूकम्पको सम्भावित जोखिम कम गर्न उद्वार टोली परिचालन गर्न पनि सहज हुनेछ ।”

हावाहुरीले भत्केका घरलाई राहत
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले वैशाख २३ गतेको हावाहुरीले घर पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका घर टहरालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापामार्फत् सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रतिघर १५ हजार रुपैयाँका दरले चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । कालिका नगरपालिकाका १६ घरधुरी, रत्ननगरका ९ घरधुरी पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत यसअघिनै आंशिक क्षति पुगेका घरलाई आर्थिक सहयोग गरिएको थियो । यस्तै, खैरहनी नगरपालिकामा ४ र राप्ती नगरपालिकामा २ घरधुरी पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए । हावाहुरीका कारण ज्यान गुमाएका २ मृतकका परिवारलाई १÷१ लाख राहत सहयोग गरिएको थियो ।