कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १८, २०७५
1560

पुर्वमन्त्रि महेश आचार्यले संसदमा समिति र संसद्को नियमावली बनाउन आह्वान गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई चिठी लेख्दै जनताको लामो लोकतांत्रिक संघर्ष पछि हामी आफ़ैले बनाएको संबिधानको प्रस्तावनामा लेखिएका कुराहरुलाई बिस्तारै मिच्दै जानलागेकोमा चिन्ता पनि ब्यक्त गरेका छन् ।
संबिधानलाई उधृत गर्दै उनले अगाडी लेखेका छन्, “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता ; स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा “ प्रति प्रतिबद्ध रहनेछौं तथा संविधानको प्रारम्भिक परिच्छेदमा उल्लेख गरेको छौं - "यस संविधानको पालन गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ।" 

तर, उनले लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिका लाई गंभीर क्षति पु्गाउने गरि संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमंत्री स्वयंबाट गंभीर उल्लंघन भईराखेको स्मरण गराउदै, उक्त धारा अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै प्रधानमंत्रीज्युको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नया नियुक्तिको सिफ़ारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेक पनि बताएका छन् ।
यि पदहरु मृत्यु वा राजिनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्तभएको मितीले एक महिनाभित्र पदपुर्ति हुनेगरि संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफ़ारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेक पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको ३ महिना भइसक्यो , अख़्तियार प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौ हुंदा समेत सम्माननीय प्रधानमंत्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको गंभीर उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको छ। यसबाट राज्यको शक्ति संतुलन र नियंत्रण गर्ने तथा सुशासनका लागी भर पर्नु पर्ने संस्था न्यायपालिका र अख़्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग सरकारको दवाब, प्रभाब र प्रलोभनको बन्दि हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 
प्रधानमंत्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रीय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उप सभामुख गरी जम्मा ६ जना वसेर गर्नु पर्ने निर्णय समेत महिनौ सम्म नगर्दा संविधानको पालन नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको छ, उनले भने, विपक्षी दलको नेताले समेत परिषदको वैठक वोलाउन यथेष्ट दवाव सिर्जना गर्न नसक्नु भएको देख्दा मर्माहत भएको छु।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को प्रमुख नेता हुन्। प्रचण्ड बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वले संसद्को नियमावली समेत महिनौ देखी बनाउन सकेको छैन, संसदका समितिहरू समेत बन्न सकेका छैनन्। तेसैले उनका अनुसार हाम्रो संविधान र संसदीय लोकतन्त्रमा तदर्थबाद हावी हुन थालेको देखिएको छ  ।