तीर्थराज बस्नेत
शुक्रवार, जेठ १८, २०७५
980

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा १३६ प्रतिशतसम्म बढी खर्च गरेको पाइएको छ । इन्टरनेशनल फाउण्डेसन फर इलेक्टोरल सिस्टम (आईएफईएस)को सहयोगमा सामूहिक अभियानले गरेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएको हो । गत मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौंबाट प्रमुख दलका ३० जना उम्मेदवारको चुनावी खर्चको अनुगमनका क्रममा ५७ प्रतिशत उम्मेदवारले आयोगको सीमाभन्दा धेरै खर्च गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरूले २५ लाख खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको थियो । संस्थाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उम्मेदवारहरूले तीन

देखि १३६ प्रतिशत बढी खर्च गरेका छन् । ३० मध्ये सात उम्मेदवारले आयोगको सीमाभन्दा २० लाख बढी खर्च गरेका छन् । त्यसैगरी ४ उम्मेदवारले सीमाभन्दा १० लाख र ३ उम्मेदवारले दोब्बर अर्थात् ५० लाख बढी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दलगत रुपमा हेर्दा तत्कालिन बाम गठबन्धन भन्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन खर्च गर्न अघि देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका १० उम्मेदवारले अनुमानित २२ लाखदेखि ५८ प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन् । यो बाम गठबन्धनका उम्मेदवारले गरेको खर्चभन्दा १४ प्रतिशत बढी हो । बाम गठबन्धनका १० उम्मेदवारहरूले अनुमानित १८ लाखदेखि ५१ लाखसम्म खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारहरूले अनुमानित २ लाख ८९ हजारदेखि सात लाखसम्म खर्च गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा सीमाभन्दा बढी खर्च गरेका उम्मेदवारहरूको औषत मत प्रतिशत ४१ प्रतिशत पाइएको र सीमाभन्दा कम खर्च गरेका उम्मेदवारको औसत मत १९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।
निर्वाचन जितेका उम्मेदवारहरूको औसत निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च ४० लाख ९० हजार रहेको छ भने हारेका उम्मेदवारहरूको औसत खर्च २० लाख २१ हजार रहेको छ । यसले निर्वाचनमा आर्थिक चलखेलले पारेको प्रभाव झल्काउँछ । यद्यपि उम्मेदवारको प्रोफाइल, रणनीति आदि पनि हार, जितका कारक हुन् । तर पछिल्लो समयमा निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल बढेको र ‘नोटले भोट’ किन्ने गरिएको विश्लेषण हुँदै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारहरूले बुझाएको खर्चको विवरण अनुगमनकर्ताले अनुमान गरेको भन्दा कम पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको ३५ दिनभित्र आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । तर नजिता घोषणा भएको ४१ दिनसम्म ३० मध्ये २५ उम्मेदवारले विवरण पेश गरेको र ती मध्ये २२ जनाले खर्चको विवरण अनुमान भन्दा कम बुझाएका छन् । तीन जना उम्मेदवारले भने खर्च विवरण अनुगमनका क्रममा अनुमान गरिएको भन्दा कम बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाले आमभसभा, घरदैलो, कार्यालय संचालन, मदतान केन्द्र व्यवस्थापन, पोस्टर व्यानर, पार्टी झण्डा, चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा, नमुना मतपत्र र दुई टेलिभिजन, १० दैनिक पत्रिका र दुई रेडियोमा प्रकाशन-प्रकाशित भएका प्रचार समाग्री आदीलाई आधार मानेर प्रतिवदेन तयार पारेको बताएको छ । अनुगमनमा १५ अनुगमन कर्ता र ६ जना विज्ञ टोली सहभागि थिए ।