कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २८, २०७४
598

संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन आजको राजनीतिक आवश्यकता भन्दै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने दाबी गर्दै प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले देशलाई बन्दीगृह बनाएको आरोप लगाएको छ ।
साथै उसले देशलाई ११ प्रान्तीय संरचनामा लैजाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । जसअन्तर्गत १. लिम्बुवान २. किरात ३. मधेस ४. ताम्सालिङ ५. शेर्पा ६. नेवाः ७. तमुवान ८. मगरात ९. खसान १०. थरुहट ११. गैरभौगोलिक शिल्पी विशेष प्रदेश हुने जनाएको छ ।

संघीय फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आधारभूत अर्थनीति अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत नयाँ संघीय संरचनाअनुसार वित्तीय तथा मौद्रिक नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत–साधनहरूको अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन वृद्धि गर्न राज्यले पूर्वाधार विकासमा जोड दिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले उद्योग व्यापार, पर्यटनका साथै पूर्वाधार निर्माण र विकासमा समेत अहम् भूमिका खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने तर पुँजी र बजारलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय सम्बन्धहरूलाई अनुचित प्रभावित गर्नेगरी व्यापारीकरण गर्न नदिने फोरमको नीति छ । राज्य र बजारको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउने जस्ता नीति प्रमुख रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।
विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने र यसका लागि ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने तथा ५ वर्षभित्र उर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिर पुँजीको रूपमा विकास गर्ने, २ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउने र निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिवीबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ । यसैगरी १० वर्षभित्र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र देशलाई विकासशील मुलुकमा रूपान्तरित गर्ने, २५ वर्षभित्र मुलुकका स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गरी विकसित मुलुकको दाँजोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता फोरमले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
हरेक क्षेत्रका लागि विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको फोरमले कृषिको क्षेत्रमा किसानहरूका लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तै– कृषि ऋण, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजारको व्यवस्था, कृषि सडक आदिको ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । पर्यटन, जडीबुटी र जलस्रोतका क्षेत्रमा उद्योगको विकास गर्ने नीति फोरमले सार्वजनिक गरेको छ ।