कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७
566

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूलाई फरक मत लेख्न सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, “माननीय सदस्यहरूलाई भने सरकारको संलग्नता उहाँ नै सचिव, उहाँ नै मन्त्री हुनु भएन, उहाँहरू नै सहसचिव हुनु भएन तर सरकार भनेको त निरन्तरता हो नि त । बाँकी कुरा मिलाउने कुरा भयो । यो पारित भयो ।”

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवाअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयका सचिव संयोजक, सम्बन्धित पुनरावलोकन कर्ता सदस्य र सम्बन्धित सुपरीवेक्षक सदस्य रहने व्यवस्थासहित विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए ।
सभापति श्रेष्ठले भने एकपटक सहमति भएका विषयमा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा असहमति देखिन थालेको भन्दै आजै पारित गर्नुपर्ने भन्दै असहमत हुनेले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्ने बताएकी थिइन् ।
बैठकमा सत्तारूढ दलका झपट रावल, विजय सुब्बालगायत केही सांसदले असहमति राखेका थिए । त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपालगायत दलका सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् ।