मुकेश चौधरी
शुक्रवार, चैत्र ७, २०७६
616

• सीमासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव, महालेखा र अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन जस्ता एजेण्डा भए पनि एजेण्डन नभएको भन्दै बैठक आह्वान गरिएन
• संसदीय समितिमा पठाएका तीन विधेयकको प्रतिवेदन पनि सचिवालयमा दर्ता भएन
• विवादित एफएम, रेडियो, टेलिभिजन विधेयकमा दफावार छलफल नै हुन सकेन, संशोधन प्रस्ताव पनि अलपत्र
• प्रतिपक्षी दलद्वारा अविलम्ब प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन माग
• प्रदेश सभालाई बन्धक बनाइयो : कांग्रेस र राजपा

 धनगढी-प्रदेशको प्रदेश सभामा एजेण्डा नहुँदा प्रदेश सभाको बैठक तीन हप्तादेखि बस्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशनको बैठक फागुन ११ गतेदेखि विजनेश अभावमा बस्न नसकेको हो । 

प्रदेश सभाको पाँचौं अधिवेशन माघ ६ गतेदेखि शुरु भएपनि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता नगरेकाले प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ ।प्रदेशको फागुन ११ गते बसको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले टेबुल गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिहरूमा पठाएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ‘अर्को मिति तय नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको’ घोषणा गरेका थिए ।त्यसपछि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बन्दक बनाएको भन्दै यथासिघ्र विजनेश दिन माग गरेका छन् ।कोरोना भाइरस (कोभिड–१९), सीमा अतिक्रमण, जनजीविका लगायतका सवालमा संसदमा घनिभूत छलफल हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि कुनै सुरसार नगरेको भन्दै उनीहरूले सरकारको विरोध जनाएका छन् । तर सरकारले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।“जताततै कोरोना भाइरसको सन्त्रास छाएको छ,” नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने, “कञ्चनपुर जिल्लाका जनताले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतमा गएको छ । सीमा सम्बन्धी हामीले संसदमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल समेत हुनसकेको छैन ।”नेता रावलले सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सकिन चार महिना बाँकी रहँदा समेत विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १८ प्रतिशतमात्र वित्तीय खर्च गरेको बताए । अहिलेसम्म कतिपय विकासका योजनाहरूको अख्तियारी समेत प्रदेश सरकारका मातहतका निकायलाई दिन नसकेको उनको भनाइ छ । राजपाका सांसद् कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नभएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । उनले बैठक सञ्चालन नगरेर प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बन्धक बनाएर राखिएको बताए । उनले प्रदेशको भूमि मासिंदा समेत सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । “प्रदेशको कञ्चनपुरका जनताले वर्षौदेखि उपभोग गर्दै आएका जग्गाहरू भारतमा पारिएको प्रति आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन्,” उनले भने, “स्वायत्त प्रदेश सरकारले भने यसमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।
नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउन प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।”प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशनबाट उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निजी र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ गरी दुई वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । तर सो विधेयक टेबुल हुनु अघि टेबुल भएको एफ.एम, रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा छलफलको गर्न पठाइएको भएपनि छलफल शुरु हुन सकेको छैन । विधायन समितिले विवादमा रहेको सो विधेयकमाथि छलफल गर्नका लागि जिल्लामा जाने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले समितिले तीन जिल्लामा पुगेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
उनका अनुसार समितिले बैतडी, कञ्चनपुर र कैलालीका सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेर विधेयकमा रहेका कमी कमजोरीलाई सच्याएर सचिवालयमा पेश गर्ने बताए ।उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सरोकारवालाहरूसंग छलफल भइसकेको र प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । यस्तै, खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफलकै क्रममा छ । उनले प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि सचिवालयमा दर्ता हुने बताए । प्रदेश सभाका सभामुख थापाले प्रदेश सभामा अहिले एजेन्डा नभएकाले अन्योलमा रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले पनि नयाँ विधेयक सचिवालयमा दर्ता नगराएको बताए ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले विषयगत मन्त्रालयबाट थप नयाँ विधेयकहरू नआएको बताए । उनले प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको संशोधन विधेयक स्वीकृत गरेको बताए । उनले मन्त्रालयले तीन दिनभित्रै सो संशोधन विधेयकलाई प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउने बताए ।सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधीहरूलाई प्रदेश सभाले तोकेको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन खारेज गरेपछि प्रदेश सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गरिरहेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरूको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले प्रदेशका सांसद् तथा पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक लिएपनि आफूहरूलाई वेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालीका कांग्रेसले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता सम्बन्धमा प्रदेश सभा सचिवालयमा माघ २२ गते दर्ता गराएको छ । महालेखा परीक्षकले महालेखा प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि प्रदेश सभामा टेबुल गरी छलफल गर्ने नियम छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेश सभामा टेबुल गरी छलफल गर्नुपर्छ ।त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ तर प्रदेश सरकारले सो सम्बन्धी प्रस्ताव लैजान सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले ती विषयमा छलफल गराउन प्रस्ताव नलगेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।यसैगरी, एफएम, रेडियो तथा टिभी सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि नेपाली कांग्रेसले बुँदागत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । तर, त्यसमाथिको कारबाही पनि अलपत्र परेको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन् ।