कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६
818

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चर्किएको विवादबीच अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा दोहोरिने संकेत देखिएको छ । सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार उनले अर्थमन्त्रीमा आफू दोहोरिने संकेत गर्दै भने, “२१ गते शपथ ग्रहण गर्ने दिन तोकिएको छ, त्यही दिन भेटेर कुरा गरौंला, भेट नभए पनि औपचारिक–अनौपचारिक कुराकानी हुने नै छ । अहिले यस विषयमा बोल्ने बेला भइसकेको छैन ।”
अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य को बन्ने भन्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ । मंगलबार सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई सदस्यमा लैजाने गरी सहमति गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको निर्णय नमान्ने र खतिवडालाई नै पुनः सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने नेकपाका नेताहरुसँग बताउँदै आएका छन् । गत साता सेक्युरिटी पे्रसका लागि गरेको बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सरकारले अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ ।

सरकारको प्रवक्ता बनेपछि पहिलो पटक मिडिया सामु उपस्थित भएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा स्वयं पद दोहोरिनेमा ढुक्क देखिए । प्रसन्न मुद्रामा देखिएका खतिवडाले भने, “यो सञ्चार मन्त्रीको हैसियतमा पहिलो प्रेस कन्फ्रेन्स हो ।” संविधानतः खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्यबाट दुई वर्षको अवधि सकेर फागुन २० गते बाहिरिँदैछन् । प्रधानमन्त्री भने खतिवडालाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
नेकपाले सर्वसम्मत रुपमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने कोटामा राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । तर यो निर्णयमा पार्टीका एकजना अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाउँदै खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने जनाउ बुधबारै दिइसकेका छन् ।
पत्रकार सम्मलेनमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका अहिलेका गभर्नर अवकाश हुनुअघि नै नियुक्त गरिसक्ने पनि बताए । गभर्नरले चैत ५ गते अवकाश पाउँदैछन् । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले पुस्तकमा कर लगाउनु ज्ञानमा कर नलगाएको दाबी समेत गरे । अन्य देशमा कर लगाउने प्रचलन भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नु परेकाले विदेशबाट ल्याएका पुस्तकमा कर लगाइएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खतिवडाले पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ‘कमिसन डिल अडियो’ प्रकरणमा एकैपटक धेरै निकायले अनुसन्धान गर्दा त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले अधिकार प्राप्त केही निकायले मात्रै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।