कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६
301

राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच सरकारको कामका विषयलाई लिएर दोहोरी चलेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का खिमलाल भट्टराईले पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ललिता निवास प्रकरणमा गहिराइमा पुगेर छानबिन गरिनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेशमा समेत प्रतिवर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर भइरहेकाले देश विकास र समृद्धिमा अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार विकासमा समेत फड्को मारेको र सरकार समृद्धिको दिशामा अघि बढेको उनले जिकिर गरे ।

पोखरा र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढेको तथा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको कामसमेत असाध्य गतिका साथ लम्केको उनको भनाइ थियो । सत्तापक्षका सांसद लगत्तै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डेले भट्टराईप्रति लक्ष्य गर्दै अर्थमन्त्री पद रिक्त हुन लागेकाले बजेट भाषणको तयारी गरेको हो कि भनी व्यंग्य गरे ।
राष्ट्रियसभालाई भारदारीसभामा परिणत नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्कले छोप्न खोजिएको सांसद पाण्डेको आरोप थियो । “पार्टीभित्र अडियो काण्डको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले रोक्नुभएको छ, त्यसका पछि प्रधानमन्त्री नै रहेको चर्चा बाहिर भइरहेको छ,” सांसद पाण्डेले भने ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अडियो काण्डका पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई बचाउन सरकार लागिपरेको आरोप लगाउँदै सो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिन् ।
सांसद विना पोखरेलले सुत्केरीलाई भारतमा २६ महीनाको बिदा दिइने व्यवस्था भएको र अन्य देशमा त्यसभन्दा बढी बिदा दिने गरिएकाले नेपालमा पनि छ महीनादेखि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
सांसद रमेशप्रसाद यादवले पर्यावरण बिग्रँदै गएकाले संरक्षणका लागि काम हुन नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद यूटोल तामाङले ल्होसारमा सार्वजनिक बिदा काटिएको गुनासो गर्दै जनजाति बसोबास गरेको स्थानमा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने माग गरे । धेरै पर्यटकीयस्थल कर्णाली प्रदेशमा रहेकाले त्यसको प्रचारप्रसार गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो ।
सांसद कमलाकुमारी ओलीले संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा स्थानीय तहमा उपप्रमुखका गुनासो धेरै पाइएकाले न्यायिक समितिको समेत नेतृत्व गर्ने उपप्रमुखलाई कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले रु. ७० करोडको सेक्युरिटी प्रेस काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए ।