कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६
426

 

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै सम्झौता नहुने बताउँदै भारतसँगको विवादमा रहेका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न सरकार लागिरहेको बताएका छन् ।
सरकार गठनको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधनपछि सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले पश्चिम नेपालका कालिनदीको मुहान, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र तथ्य प्रमाणले नेपालका भूभाग भएको बताए । भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि के काम भइरहेको छ भन्ने सांसदको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भारतसँग वार्ता गर्ने विषय एकपक्षीय भन्ने कुरा होइन । हामी मुलुकको भूभाग फिर्ता गर्न लागिरहेका छौँ, नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ ।”
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफका सम्बन्धमा उनले उपयुक्त समयमा र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुने बताए । “संविधान मानेर नै हामी सबै यहाँ आएका छौँ । संविधान असंशोधनीय होइन । संविधानको संशोधन र स्वीकार्यता फरक फरक कुरा हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले अदालतमा भएका विचाराधिन मुद्दाका सम्बन्धमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाले न्याय निरुपण गर्ने भन्दै सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन र त्यस्तो दृष्टिकोण पनि नराख्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानी ल्याएर पनि देश विकास गर्ने हो, यसमा कसले सहयोग ग-यो को खुशी हुने भन्ने प्रश्नको अर्थ नरहेको बताए । राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले अहिलेका प्रमुख दलले सङ्घर्ष गरेर नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताए । साथै उनले बराबरीको अवस्थामा महिला सहभागिता पु-याउने र त्यसका लागि प्रक्रिया थालनी हुने दाबी गरे ।
सरकार उद्यमीका पक्षमा रहेको र उद्यमीका विरुद्धमा जान नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहेको बताए । सरकारले गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा स्वतन्त्र ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर नै लिजमा दिएको अवगत गराउँदै उनले अतिक्रमण गरिएका सार्वजनिक जग्गा र अनियमितरुपमा लिज दिइएका जग्गाको छानबिन हुने स्पष्ट पारे ।
सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट कोरोना भाइरस प्रभावित नभएका नेपाली मात्र स्वदेश ल्याइने बताउँदै उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई बिरामी भए÷नभएको शङ्काका बारेमा निश्चित हुनका लागि केही दिन अलग्गै स्थानमा सुरक्षितरुपमा राखिने जानकारी दिए ।
एमसिसीका सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नबारे उनले अनुमोदनका दागि संसदमा पेश गरेको र सभामुखले निणर्याथ पेश गर्ने वित्तिकै अनुमोदन हुने बताए । यसैगरी मुलुकमै रोजगारी सिर्जना भई १९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एनसेललाई दिइएको छुट अदालतको फैसला कार्यान्वयन मात्र गरेको बताए ।
सांसदको प्रश्नमा उनले कर्णालीमा चीनको बाटो प्रयोग गरेर पनि खाद्यान्न पु-याइएको बताउँदै नेपालमा कोही भोकले नमर्ने स्पष्ट पारे । मानवअधिकार आयोग विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा छलफल गर्न सरकार खुल्ला रहेको र कुनै भावनाको पछि बग्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताए ।
महँगी बढेको भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाफमा उनले पहिलेको तुलनामा तीन प्रतिशत कम मूल्यवृद्धि भएको तथ्य अवगत गराए । संविधानले सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था गरेको र सोहीअनुसार नागरिकता पाउने बताए ।
तुइन विस्थापनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला मुग्लिङको बाटो हिड्दा बाटोभरी माछाको जालो जस्तो तुइन नै तुइन देखिने गरेकामा अहिले केही ठाउँमा बाहेक तुइन नभएको दाबी गरे । बाँकी पनि छिटै हटने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

ललिता निवास प्रकरणको कारवाही समितिको प्रतिवेदन अनुसार
प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवदेनअनुसार नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । उनले भने, “सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको हो ।”
उनले ललिता निवास प्रकरणमा अहिले मुछिएका व्यक्ति आरोपित मात्र रहेको उल्लेख गर्दै न्यायालयले फैसला नगरेसम्म अपराधी नहुने बताए । उनले संवैधानिक आयोगहरु लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न निर्मित स्वायत्त संस्था भएकाले ती संस्थालाई बलियो हुँदा प्रणाली दुरुस्त हुने बताए ।
सम्बोधनका क्रममा उनले सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही नहुने भन्दै आग्रह, पूर्वाग्रहबेगर चर्चामा ल्याइएका सुन तस्करी, वाइडबडीलगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानूनबमोजिम गर्ने बताए । उनले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनजस्तै मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पनि छानबिन गर्ने बताए ।
“मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करीब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानूनविपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, केही व्यक्तिलाई लाभ पु-याउने नियतका साथ नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो भन्दै विसं २०६९ कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ,” प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने, “जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोहीअनुरुप छानबिन हुन्छ ।”