केशव समर्पण
आइतवार, माघ ५, २०७६
313

हेटौंडा-बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा काम गर्न निकै अप्ठेरो भइरहेको बताएका छन् । नेपालको संविधानले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको कल्पना गरे पनि व्यवहारमा भने लागू हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन्  ।केन्द्रले प्रदेशसँग सहकार्य नगरेको र स्थानीय तहहरूले आफूहरूलाई नटेरेको उनको भनाइ थियो । समन्वय र सहकार्यको वातावरण नहुँदा  प्रदेशको अस्तित्व धरापमा परेको उनको टिप्पणि छ । शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको आयोजनामा हेटौंडामा भएको विकास र समृद्धिमा अन्तर तह समन्वय विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनहरू पूर्णरूपमा लागू गर्न नदिएको र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बेवास्ता गर्दा ठूलो समस्या उत्पन्न  भइरहेको बताए । 
“संघीय सरकारका कारण हामीले बनाएको वन ऐन लागू गर्न सकिएको छैन, ढुंगागिट्टी बालुवा र अवैधानिक क्रसरलाई नियन्त्रण गर्न पनि हामीले सकेका छैनौं । अहिले समस्या नै समस्याको बीचमा प्रदेश सरकार रहेको छ,” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, “केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय देखिन्छ, प्रदेशसँग कसैको पनि सरोकार र समन्वय देखिएन ।” यस्तै अवस्था रहे जनताले पनि प्रदेश सरकारसँग निराश हुने र आश गर्न छाड्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

“प्रदेश सरकार सबैबाट बाँधिएको छ । केन्द्रले हामीमाथि योजनाको भारीमात्र थुपार्छ । दायित्व बहन गर्दै । शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा तीन तहबीच समन्वयको पूर्ण अभाव छ,” पौडेलले भने । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्षको अवधिसम्मा पनि यसको गाम्भीर्यलाई बुझ्न संघ र स्थानीय तहले कञ्जुस्याइँ गरेको बताए । “तीन तहबीच अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोग देखिँदैन । योजना निर्माण र वितरणमा प्रदेशसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य नहुँदा कतै योजना दोहोरिएका छन् कतै योजनै पुगेको छैन,” उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सोच परिवर्तन नहुँदा समस्या भइरहेको बताए । अन्तरक्रियामा प्रतिनिधिसभाका अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएकाले तत्काल यसलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा अधिकार र एकल सूची स्पष्ट रहेको भन्दै समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशमा अन्तरक्रियाको क्रम चलिरहेको छ ।