धर्मेन्द्र कर्ण
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
710

हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले अब देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ डो-याउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदा नागरिकका सपना तथा परिवर्तनको अभिष्टलाई बिर्सन जाँदा दुर्घटना पनि पर्न सक्छ । आउँदा दिनमा संविधान भएका व्यवस्था र तिनका बाधाहरूबारेको बहसलाई आम जनतामाझ पु-याई वर्तमान सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई मूर्तरूपमा पु-याउन कार्यभारलाई पूरा राजनीतिक शीर्ष नेताले योगदान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती पूरा गर्न मात्र नभएर नागरिकको जीवनमा सहज तथा सस्तो वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिदेखि उच्च चारित्रिक क्षमताका भ्रष्टाचारप्रति कठोर नेतृत्वगण समयको माग हो ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ विद्यमान सरकारको नारा हो । ऐतिहासिक दुई तिहाइको सिंहदरबारको नारा हो । गाउँ–गाउँ सिंहदरबार पुगेका प्रत्याभूति गर्ने नारा हो । संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनका लागि भएको निर्वाचनबाट गठित सरकारको नेतृत्वको सपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि बढाएको देशको नारा हो ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’
विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी देशबाहिर काम गर्ने नेपालीहरूले दशकौंदेखि सदैव देख्दै आएको सपना हो, आकांक्षा हो र विभिन्न शब्दहरूको विभिन्न किसिमले प्रस्तुत हुने सारमा प्रतिबिम्बित हुने नारा हो । विदेशमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी बसेका गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा संकलन गरेको ज्ञान, धन र प्रविधि विज्ञानलाई लगानीको माध्यममा भित्र्याएर देशको विकासमा योगदान दिन खोज्ने प्रयासको पर्याय पनि हो ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’
पहिलो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई थप उचाइमा पु-याउने गरी देशमा सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरिरहेको नेकपा माओवादीको बैठान वृहत शान्ति सम्झौताले संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउने सपनाका लागि पहिलो संविधान सभाको गठन भइ राजनीतिक संक्रमणले अभिष्ट बोकेको लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ थियो । पहिलो संविधानसभा यताका बनेका जुनसुकै सरकारले जेसुकै नारा दिएको भएपनि मूल स्वर नै यो रहयो ।
२०४८सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली यता विदेश जाने क्रममा वृद्धि भएपछि उनीहरूको मिहिनेतले देश रेमिट्यान्सको आडमा अडिएको रुपमा समेत बुझिन्छ । एकतर्फ नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढेको थियो भने अर्कोतर्फ राजनीति असन्तुटि बढ्दै गयो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सशस्त्र युद्धको बैठान पनि राजनीतिक दलका भूमिका बदिलिएका छन् । हिजोसम्म नागरिक, राजनीतिक अधिकारका नारा लगाउने राजनीतिक दलहरु आज आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक क्रान्तिको माला जप्न लागेका छन् । राजनीतिको यो नयाँ भाष्यले विदेशमा श्रम र पसिना बगाएर अर्जेको धन, ज्ञान, सीपलाई नेपालमा लगानी लगाउने क्रममा विदेसमा रहेका नेपाली पनि अब नेपाल फर्कन वातावरण बन्ने हो कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
विगत १० वर्षमा विश्वको बदलिदो परिवेश र नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरको भूमिकाबारे यथेष्ट छलफल भइसकेको छ र राजनीतिक दलले पनि उनीहरुको आवश्यकता पनि अपरिहार्यता बुझिसकेको छ । उनीहरूको धनका अतिरिक्त ज्ञान र सीपका व्यवहारिक लगानीले देश समृद्ध हुने विषयलाई जनताको जनप्रतिनिधिको तहमा पु-याउने काम पनि पछिल्ला समयमा भएका छन् । जसका कारण पहिलेको संविधानमा भन्दा वर्तमान संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा प्राप्त हुने अधिकार विस्तार भएको छ ।
अन्तरिम संविधान वा त्यो भन्दा अगाडिको संविधानमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषय समावेश गरिएको थिएन् । दोस्रो संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यो सम्मान दिएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरूले खोजेको सम्मान पाउन अझै बाँकी रहेको भएपनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानको १४ नम्बरमा उनीहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’
गैरआवासीयहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु र त्यसमा कारोबार दैनिकले यसअघि भएका गरेका विषयलाई स्थान दिएर सामग्री प्रकाशित गर्नुको योगदानलाई बिर्सन सकिँदैन र हुन्न ।
वृहत शान्ति सम्झौता यता ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गरी लिएको आम नेपालीहरूको समृद्धिको चाहनालाई निरन्तर उपभोक्ता, उत्पादक, बिक्रेता र क्रेता बीचको अन्तरसम्बन्धबारे आम जनतामा पस्किने काम गरेको र गर्दै आएको हो ।
यो संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहने जनाएको भएपनि सम्पत्तिको हकलाई खुला गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ।’
प्रस्तावनाको यो विषयलाई अन्य समाजवादी भनिएको देशको तुलनामा अलि खुकुलो पारेको देखिएको छ । मौलिक हकमा सम्पत्तिको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्तिको हकमा भनिएको – ‘(१) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘सम्पत्ति’ भन्नाले चल–अचललगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ । (२) सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । (३) उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुनेछ । (४) उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
यसरी हेर्दा उदारवादीहरूको दृष्टिकोण राख्नेहरूका लागि केही बाँधिएको अर्थ राख्छ भनेसमाजवादीहरूको दृष्टिकोण राख्नेहरूका लागि उदारवादीहरूलाई खुला छोडिएको अर्थ लगाउँछ । दुवै विषय समावेश गरिएको यो विषयलाई आगामी दिनमा कारोबार दैनिकले खुला बहस र छलफलका लागि योगदान दिने कार्यभार लिनुपर्ने हुन्छ ।
संविधान निर्माताहरूले नै यसमा कतिपय सन्दर्भहरू अझ संशोधन गर्नुपर्ने भनिसकेका छन् । सरकार गठनका बेला संघीय समाजवादी फोरमले सत्ताधारी पार्टी र प्रधानमन्त्रीसँग गरेको दुई बुँदे सम्झौतामा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय परेको छ । यसैगरी नेपालका विभिन्न पक्षले आआफ्नो विषय अझ समावेश हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि लगानीका विषयमा अझ कतिपय प्रावधानहरूमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । सबै चिन्ता चासो र विचारहरू अर्थतन्त्रको विस्तार र विकास नै रहेको छ । अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको मूल ध्येय गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीलाई माथि उकास्नु हो । नेपाली बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानाको अभावमा मर्न नदिनु नै हो । नेपालीहरूलाई औषधिको अभावमा मर्न नदिनु नै हो । यो ध्येय नहुँदो हो त भूकम्पमा घर बास र आफन्त गुमाएकाहरूलाई घर बनाएर दिने अभियानमा गैरआवासीयहरूलगायत विभिन्न दातृहरूको सहयोगी हात अगाडि आउने थिएन् ।
माओवादी सशस्त्र युद्धको बैठान पछि एक ठूलो हिस्सा अब राजनीतिक मूल संघर्ष सकियो अब देश बनाउन जुट्नुपर्ने भनिरहेको देखिएको छ । तर पछिल्ला समयमा व्यवसायीहरु हतास छन्, कृषकहरू निराश छन् , नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, लगानी र विकासका बाधाहरू पनि सल्बलाउँदैछन् । यस्ता विकृतिले नेपालको आगामी दशक कसरी सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हुने भन्नेमा आशंका उत्पन्न हुन सक्छ । अबका दिनमा त राजनीतिक दलले विदेशी लगानीको बिस्तार गर्नेे, लगानीका बाधा हड्चन फुकाउने, नविन सीप र ज्ञानका लागि आम जनतामा अभिप्रेरणा जगाउने काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । तर यसका लागि राजनीतिक दलमा श्रृषि मन हुन आवश्यक छ । उहि भ्रष्टाचार तथा कुशासनले पछिल्ला दशकमा प्राप्त राजनीतिक सामाजिक अधिकार गुम्न पनि सक्छ । तसर्थ आगामी दशक नेपालको राजनीतिमा धेरै संकटपूर्ण देखिन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालका अनुसार पनि भूमिगत युद्ध लड्नुभन्दा बाहिर खुला राजनीति गर्नु झन् गारो कुरा रहेछ । नेपालको विद्यमान संसद तथा सरकार पनि विगत १० वर्षको भीषण बहस र छलफलबाट बनेको संविधानको उत्पादन हो । तर, यसलाई जोगाउन आगामी दशकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबाट ठूलै त्याग र तपस्याको खाँचो देखिन्छ ।
उद्यम, सीप र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भई विकास र समृद्धिको बाटो खोज्ने बहस र छलफल चलाएर आगामी १० वर्ष नेपालको स्पर्णिम कालखण्ड बनाउने कि भ्रष्टाचार नातावाद, कृपावाद तथा आ–आफनो गुट समाएर कमजोर हुँदै जाने राजनितिक दलका सामु अर्को यक्ष प्रश्न हो यो ।

राजनीति भर्सेस अर्थतन्त्र
राजनीतिक बहसमा आर्थिक मुद्दाहरू अल्झिने गरेकोमा अहिले राजनीतिकसँगै आर्थिक मुद्दाहरू जनतामाझ पुग्ने गरेको समयमा आर्थिक बहसका निचोडलाई छिटो–छिटो कार्यान्वयनमा लानु पर्नेमा ध्यान नपुगेको गुनासो अहिल्ये सुनिहाल्नु सुखद समाचार होइन । हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले अब देशलाई समृद्धि र विकासतर्फ डो-याउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदा नागरिकका सपना तथा परिवर्तनको अभिष्टलाई बिर्सन जाँदा दुर्घटना पनि पर्न सक्छ । आउँदा दिनमा संविधान भएका व्यवस्था र तिनका बाधाहरूबारेको बहसलाई आम जनतामाझ पु-याई वर्तमान सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई मूर्तरूपमा पु-याउन कार्यभारलाई पूरा राजनीतिक शीर्ष नेताले योगदान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले लिएको दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती पूरा गर्न मात्र नभएर नागरिकको जीवनमा सहज तथा सस्तो वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिदेखि उच्च चारित्रिक क्षमताका भ्रष्टाचारप्रति कठोर नेतृत्वगण समयको माग हो ।
नेपालको विकासमा मूलरूपमा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा आएको छ । पर्यटनलाई मात्रै भएका होटलका कोठाहरू भर्नुलाई बुझ्नु खतरनाक हुनेछ । पर्यटनलाई नेपालको मौलिकतामा विकास गर्नुपर्छ । अझ भन्नु पर्दा नेपालको रैथानेपनलाई पर्यटन व्यवसायीहरूमाझ उत्पादनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु र यसको विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।
पर्यटकहरूको भ्रमण अवधिमा उनीहरूलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा उनीहरूकै देशाबाट ल्याएर गरिने प्रथा तथा प्रणालीको विकास गर्ने हो भने त्यस्तो प्रणालीले देशको हित गर्न नसक्ने सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङको भनाइ छ । गुरूङ भन्छन् ‘पर्यटन व्यवसायले स्थानीयरूपमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा पर्यटक माझ उपलब्ध गराए मात्र नेपालको मौलिकता देशबाहिर जाने र उनीहरूले गर्ने खर्चको हिस्साबाट नेपाली अर्थतन्त्रले विकास गर्नेछ ।’
कतिपय पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार स्थानीय उत्पादनले नेपालीलाई नै नपुग्ने अवस्थामा यस्तो धारणालाई प्रोत्साहन गर्न गाह«ो हुनेछ ।
तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षपातीहरूले नेपालको मौलिक कृषि संस्कारलाई जोगाएर त्यसको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीका अनुसार प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको विकास र त्यसको वितरण पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा कुनै एक क्षेत्रलाई विकास गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा बहस र छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्ने थप आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
डोजर विकासले जलवायु परिवर्तनलाई पारेको प्रभावदेखि लिएर विदेशी लगानीको विस्तारको सकारात्मक विषयमा बहस चलाउनुपर्ने पूर्वमन्त्री गणेश शाहको भनाइ रहेको छ ।
आधुनिक समयमा विकासको बुझाइलाई जलवायु परिवर्तनको विषयहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता पूर्वमन्त्री शाहले औंल्याएका छन् । शाह भन्छन्, ‘नेपाल विविध भौगोलिक अवस्था र हावापानी भएको देश हो । नेपालको हावापानीलाई संरक्षण गर्दै विकासको बाटो तय गर्नुपर्छ । विकासका नाममा जत्रतत्र सर्वत्र सडक खनेर हुँदैन् । उचित र आवश्यकता अनुसार डोजर चलाउनु पर्छ ।’

राजनीतिमा नयाँ धार
पछिल्ला दश वर्षमा राजनीतमा नयाँ धार भित्रिन नखोजेको होइन । संविधान घोषणा भएयता भएको पहिलो निर्वाचनको क्रममा देखा परेका विवेकशील र साझा पार्टी अगाडि आएकोमा उनीहरूले अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेका छन् । यतिमात्रै होइन तराई मधेशलाई टुक्राउन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नामबाट हल्ला पिटेका डा. सिके राउतले औपचारिकरूपमा निर्वाचन आयोगमा जनमत पार्टी गठन गरेका छन् । राउतको जनमत पार्टी गठनले कतिपयले अब उग्रवादी सोचको राजनीति कतै नचल्ने तर्क अगाडि सारेका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा देखिएका धेरै राजनीतिक दलको उपस्थिति दोस्रो संविधान सभाको परिणाम पछि ह्वातै घट्न पुगेको देखियो । यसो हुनुमा राजनीति क्षेत्रमा लिइएको थ्रेसहोल्डको प्रावधानले गर्दा भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक एजेन्डाहरू खुम्चिँदै गएर भएको देखिन्छ । विभिन्न पार्टीहरू एक अर्कामा विलय हुँदै संविधान घोषणापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट मुख्य चार पार्टीले औपचारिकता पाएको देखिएको छ । यो संसदमा औपचारिकरूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीककरण भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएको छ । यस्तै विभिन्न ६ राजनीतिक दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको छ । निर्वाचन अघि केही पार्टीहरू नेपाली कांग्रेसमा मिलेर गएको देखिएको थियो । संघीय संसदमा औपचारिकता नपाएको भएपनि डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर समाजवादी पार्टी बनेको छ । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकीकरण पनि अनौपचारिकरूपमा घनीभूतरूपले भइरहेको तिनका नेताहरूले जनाउँदै आएका छन् ।
तर पछिल्लो उपनिर्वचनले भने नेपालमा दुई दलीय व्यवस्था नै कायम हुने संकेत गरेको देखिन्छ । नयाँ भनिएको तथा वैकल्पिक भनिएका पार्टीको नराम्रो पराजय नेपाली नागरिकमा नेपाल बनाउने (वा बिगार्ने पनि) २ दल नै हुन् भन्ने मानसिकताको राम्रो विकास भएको देखिन्छ । यसको अर्थ वैकल्पिक राजनीति सकिएको भन्न अहिल्यै सकिन्न तर पुराना राजनीतिक दलकै मोह भङ्ग भएका कार्यकर्ता तथा पुरानै मानसिकताबाट नायँ पार्टी चल्छ भन्ने वैकल्पिक धारका नेताको सोचले भने उनीहरुलाई अगाडि बढ्न पक्कै दिँदैन । त्यसमाथि एउटा राजनीतिक दल बन्न लामो कालखण्ड, त्यसका नेताको अथक त्याग, तपस्या तथा उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा गन्तव्यको आवश्यकता हुन्छ । भ्रष्टाचारको वा अन्य कुरीतिको विरोध गरेर अभियन्ता त बन्न सकिन्छ तर त्यसैको आधारमा राजनीतिक दल बनाएर वैकल्पिक राजनीति भने हुन्न ।