कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६
250

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकोले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा भट्टराईले नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्शामा राखेकोमा आफूहरुको गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, “कालापानी नेपाली भ–ूभाग हो । ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । १९६२ देखि त्यहाँ बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ । कालापानीलगायत सबै सिमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।” उनले सिमा विवादहरु सहमतिअनुसार कुटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले थपे, “त्यसको आधारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्को विकल्प छैन ।” वर्तमान सरकार प्रभावकारी कूटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उनले सुनाए ।

सीमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, “जुनसुकै समस्याको समाधान कूटनीतिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।” सरकारले जिपिएस प्रणालीमार्फत सिमा व्यवस्थित गर्न गइरहेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, “सरकारले यसबारेमा एउटा टोली बनाएको छ, उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।”
नेपाल र भारतबीच कतिपय सिमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, “कतिपय पिलरहरु हराएका छन् । जमिन अतिक्रमण भएका छन् ।” नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत् सिमा विवाद समाधान गर्ने पनि उनले जनाए ।
त्यस्तै, उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) मा पनि सिमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जनाए । उनले भने, “हामीले विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । ईपिजीको प्रतिवेदन छिटो बुझ्नुपर्छ । यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ ।”
त्यस्तै, उनले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताए । भारत र चीनले लिपुलेकबारे गरेको सहमतिमा नेपालले आफ्नो पोजिशन राखिसकेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, “अध्ययनको आधारमा र तथ्यांकको आधारमा लिपुलेक हाम्रो हो । यसमा हाम्रो दाबी हुन्छ ।” लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको सहमति बेठिक भएको उनको दाबी छ ।

 
‘एकपक्षीय निर्णय मान्य हुँदैन’
यसैबीच, सरकारले सीमा सम्बन्धमा एकपक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारेको छ । भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग कालापानी र लिपुलेकलाई समेटिएको भन्दै व्यापक विरोध भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो बताएको हो ।
“दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आापसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा पनि सरकार स्पष्ट रहेको जिकिर गरेको छ । मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुबै देशका सचिवहरुले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको पनि जनाएको छ ।