धर्मेन्द्र कर्ण
बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
233

समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारबाट बाहिरिए सरकार थप बलियो हुने देखिएको छ । समाजवादी पार्टीका नेताहरूका लागि यो विषय चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ ।
यही कात्तिक मसान्तमा बस्ने पार्टीको बैठकमा यसबारे निर्णय हुने पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा राष्ट्रिय जनता पार्टीले सहभागिता नजनाए समाजवादीले कात्तिक २८–२९ सम्म बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भएको छ ।

संविधानको धारा १०० मा व्यवस्था भएको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा सरकार गठनका बेला भविष्यमा हुनसक्ने सबै विकल्प खुला हुने गरी समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सामेल गराउने प्रयास गरिएको थियो ।
सत्ताधारी दलमा मतभेद तीव्र भएर विभाजन आएको अवस्थामा गठबन्धनको सरकार बनाउन सहज हुने गरी यी दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिएको थियो ।
राजपाका केही नेताहरूले यो राजनीतिक अवसरलाई बुझेका थिए । तर तत्काल उनीहरूले गठबन्धन सरकार नबन्ने देखेपछि पार्टीभित्र सपासँग पार्टी एकीकरण गर्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाए । तर तत्काल त्यो पनि देखिएको छैन ।
संविधानको व्यवस्था धारा १००को उपधारा (१)मा भनिएको छ– “प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आपूmमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।”
तर उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
अहिले समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेमा विद्यमान सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन एक वर्षको ढाल प्राप्त भइहाल्ने छ । राजनीतिक अवस्था अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर अर्को सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आए पनि एक वर्षभित्र त्यो प्रस्ताव संसदमा ल्याउन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
उपधारा (४)मा भनिएको छ– “प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।”
यस्तो अवस्थामा अविश्वास प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि गर्नुपर्ने प्रावधानमा संविधानमा उल्लेख छ । धारा ५ उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
राजनीतिक दलका लागि सरकारमा सामेल हुनु र सरकारबाट बाहिरिनुका लागि राजनीतिक कारण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको हुन्छ । समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदा संविधान संशोधन संसदबाट गराउनुपर्ने सत्ताधारी दलका साथ सम्झौता गरी गएको थियो । सत्ताधारी दलले संविधान संशोधनको विषयको औचित्य र आवश्यकता महशुस गरेको छैन । सत्ताधारी दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले संविधान संशोधनको विषय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हुनेछ ।
समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिका सदस्य डा. शिवजी यादवका अनुसार पार्टीका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताले पार्टीमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । झन् एकीकरणबाट समावेश भएका नयाँ शक्तिका नेताहरूले सरकारबाट हट्नुपर्ने शर्त पहिले नै राखेका थिए ।
कात्तिक मसान्तमा हुन लागेको पार्टी बैठकबाट सरकारमा रहने वा नरहने विषय र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने विषयमा निर्णय हुने डा. यादवले बताए । डा. यादवका अनुसार राजपा नआए पार्टीको महाधिवेश माघसम्म गर्ने मोटामोटी बुझाइ पार्टीका नेताहरूमा रहेको छ ।
अर्कोतर्फ राजपाका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले पार्टी महाधिवेशन तर्फ हिँडेको बताए । उनले भने, “पार्टीको वडादेखि माथिल्लो निकायसम्मको समितिलाई तयारी समितिको रूपमा निर्माण गर्ने काम अगाडि बढी भएको छ ।”
समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार गठबन्धन सरकारको सम्भावना तत्काल टाढाको विषय बन्न पुगेकोले बैठकबाट सरकारमा नबस्ने निर्णय गरिनेछ ।