कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन ३, २०७६
423

आज चौथो संविधान दिवस । गत वर्षहरूमा झैं संघीय सरकारले विविध कार्यक्रमसहित मनाउने कार्यक्रम राखेको छ । संविधान बनाउने भूमिका खेल्नेहरू नै आफूले बनाएको संविधानप्रति असुन्तष्ट बन्ने गरेको उदाहरण संसारमा पाइने गरेको संविधान-कानुनका विद्यार्थी, शिक्षकदेखि राजनीति वृत्तसम्म सुनिन्छ । उदाहरणको लागि भारतको संविधान निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अम्बेडकरले पनि संविधान बन्न चाहिँ राम्रो बनेको तर सोचेजस्तो नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्छ । गान्धी पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट थिए भनिन्छ । यसबीचमा भारतले संविधान संशोधन पनि ग-यो ।
नेपालमा पनि संविधान लेखनमा भूमिका खेलेको राजनीति नेताहरू नै संविधानप्रति असन्तुष्ट बने । बाबुराम भट्टराई नै संविधानप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेको बताउँछन् भने संविधानलाई केहीले असन्तुष्ट देखाउँदै आएका छन् ।
संविधान संशोधन कसैको चाहना, गफ र दबाबमा परेर गर्ने कार्य होइन । यसको लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया चाहिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले संविधानलाई एक गतिशील दस्तावेज मानेर संधिवानमा नै निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । यसैले संविधान संशोधनको विषयमा कुनै अमूक राजनीतिक दल-नेता तयार रहेको, कुनै अमूक राजनीतिक दल-नेताका लागि यो पक्ष तयार नरहेको भन्ने निरर्थक हो । संविधानलाई सापेक्षित हिसाबले आवश्यकताको आधारमा संशोधन गर्दै गइन्छ । यसैले २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधान दुई पटक संशोधन भैसकेको छ भने कतिपय राजनीतिक दल-शक्तिहरू यसलाई अझै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा संविधान दिवस तथा प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानीमा भएको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंशः

आवश्यकता र औचित्यमा संविधान संशोधन
ईश्वर पोखरेल
मन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षा
नेपालको संविधान हतारमा ल्याइएको होइन । कसैले हतारमा भन्छ भने के गर्दा हतार हँुदैनथ्यो ? कसरी गर्ने हो ? संविधान नेपालका राजनीतिक दलको कार्ययोजनामा जारी भएको हो । यदि यो बुझाइ कसैको छ भने त्यो खण्डनीय छ । यो कुनै पनि हालतमा हतारमा जारी भएको होइन । हतार भयो भनेर कसकसलाई लागेको हो ? केहीकेही देखिने र केहीकेही नदेखिने गरी लागेका छन् र हतारमा जारी भयो भनेर लान्छित गर्नेप्रति सहमत हुन सकिन्न । संविधानको विषयमा कसैका आग्रह, दुराग्रह र पूर्वाग्रहलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । संविधान गतिशील र परिवर्तनशील छ । संविधानमा भएको प्रक्रिया बमोजिम संशोधन अघि बढ्दै जान्छ ।
संविधानमा दुईवटा कुरा शाश्वत छ । यो शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो यसैले निरपेक्षतामा छामछुम गर्नुहुन्न । अर्को संविधान गतिशील दस्तावेज हो । संविधानमा संशोधनको कुरा आफैं भित्र छ । यसैले कसैले कसैलाई संविधान संशोधन गर्न नचाहेको आरोप लगाउँछ भने त्यो उसको दृष्टि दोष हो । यो स्वीकार्य छैन । संशोधन लहडमा हुन सक्दैन । आवश्यकता र औचित्यमा हुन्छ ।
संविधान अद्धितीय छ । तर यसका सीमा पनि छन् । सीमालाई विधिसम्मत तरीकाले सम्बोधन हुनुपर्छ । संविधानको चुनौती र कार्यान्वयनका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । संविधानको सीमा बुझ्न जरुरी छ । यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि पनि गरिबी निवारणको मुद्दा ठोस रुपमा कसरी अघि बढाउने हो ? स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँचको विषय गम्भीर छ । ३१ वटा मौलक अधिकारमा शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकारको विषय बनाइए पनि यसको सरल पहुँचमा ध्यान दिनुपर्ने छ । आम नागरिकलाई न्याय प्राप्त भएको अनुभूति, वातावरण दिन जरुरी छ । अनुभूति नभएसम्म संविधानमा अपनत्व हुन्न । आर्थिक सामाजिक हकको प्रभावकारी अभ्यास कसरी स्थायित्व गर्ने भन्ने चुनौती छ । अर्कोतिर १५ औं योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू अत्यन्त सुन्दर छन् । कहाँ पुग्ने भनेर किटान गरेका छौं । म यो सरकारको मन्त्री भएपनि १५ औं योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको देख्छु । अर्कोतिर निर्वाचन पद्धतिलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । माथि, तल सबैतिरको निर्वाचन पद्धति महँगो भएको छ । उठिनसक्नुको खर्चिलो छ । यसलाई प्रणालीबद्ध र पुनःविचार गर्नुपर्ने छ ।
हामी संघीय प्रणालीमा रुपान्तरित भयौं । तीन तहको सरकार बनेका छन् । संविधानमा किटान भएको छ तर यति हँुदाहँुदै पनि म यही सरकारको मन्त्री भएपनि नीति, कार्यक्रम बजेट हेर्नोस् त, तीन तहका काम, किटानीलाई बजेटले टिप्न सकेका छ-छैन भन्ने प्रश्न छ । यसैगरी राजनीतिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छ । हाम्रो मानसिकता र लामो समयसम्मको अभ्यास र आदत एकातिर छ भने संविधानले गरेको किटानी व्यवस्था र वर्तमान अवस्था अर्कोतिर छ । हाम्रो मानसिकता हिजो गर्दै आएको एउटा र अहिले गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्कोतिर हुँदा अन्तरविरोधहरूको बीच व्यवहार प्रकट छ । यसैले संगति नमिलेकोले बाटो चिर्नुपर्छ । अहिले साधारण रुपमा मात्र सरकार मात्र परिवर्तन नभई व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हो । प्रणाली परिवर्तनको उडान भर्दाभर्दै गरेपनि यसले भुइँमा राम्ररी टेक्न सकेको छैन । किनकी राजनीतिक र व्यवस्थापनको चुनौती छ । यसको लागि ती दुवै र कानुन मिल्नुपर्छ । यो असजिलो पनि भौग्दै आएका छौं । अब हामी सेवा प्रवाहको संकल्पका साथ अघि बढ्छौं ।

संविधान समाप्त गर्नेहरूसँग टाउको निहुँराउँदैनौं
लालबाबु पण्डित
मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
संविधानबाट त्यसको व्यवहारिक परिपक्वतामा पुगिसकेका छैनौं । त्यसैले कतिपयलाई संविधान जे व्यावहारिक रुपमा देख्यौं, त्यति मात्रै लाग्न सक्छ । यो होइन । संविधानको कतिपय अझै परिपूर्ण र परिपक्क भैसकेको छैन । संविधान जारी भएपछि कपितय नेताको द्धैध चरित्र देखियो । द्धैध चरित्र धेरै दिन टिक्दैन । अहिले गणतन्त्र र संघीयतालाई ढाल्छु, लोकतन्त्रान्तिक प्रक्रियालाई समाप्त पार्छु भन्ने कसैको विचार हो भने त्यो विचार मरिसक्यो । एकातिर पदमा बस्ने ? अर्कोतिर कालो दिवस मनाउँछु भन्ने ? त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सरकार संविधानलाई समाप्त गर्नेहरूसँग टाउको निहुँराउँदैन । केही चाहिँ पदमा नहुँदा विरोध गर्नुमात्रै मेरो जिम्मेवारी हो भनि गलत मानसिकताबाट हिँडेका छन् । तिनको पछि लाग्न सकिन्न । यो प्रवृत्ति कतिपय नेतृत्व पंक्तिमा हुनसक्छ ।

सन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संशोधन
प्रदीप गिरि
सांसद, प्रतिनिधि सभा
नेपालको संविधान २०७२ को मुख्य विशेषता सार्वभौमसत्ता जनतामा छ । संविधानमा यो कुरा एक ठाउँमा हैन, धेरै ठाउँमा लेखिएको छ । किन यसरी धेरै ठाउँमा लेख्नुप-यो भन्दा हामी हतार, सन्त्रस्त र पराजित मनस्थितिमा थियौं ।
संविधानको सन्दर्भमा द्धैध चरित्र छ । दुई धार छ । यसको लागि स्वस्थ, स्वच्छ र सार्थक बहसको थालनी गर्नुपर्छ ।
एकातिर संविधान राम्रो छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म बत्ती बाल्नुपर्छ, दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने छ भने अर्कोतिर कालो दिवसको रुपमा मनाउनु पर्छ भन्ने छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने र तिरस्कार गर्ने भन्ने दुईथरी अतिवाद देखिएको छ । संविधानको विरोध गर्नेहरू पनि सत्तामा पुगेका छन् । मन्त्री बनेका छन् । एकातिर कालो दिवस मनाउने भन्ने ? संविधानको उपलब्धिमा बत्ती बाल्नु ठूलो कुरा होइन, परम्परागत रुपमा बालेकै हौं । कालो दिवस पनि मनाएकै हौं, मनाउनलाई ठूलो कुरा पनि होइन । विगतमा काँग्रेस, प्रतिपक्षले गरेकै हो । यसैले यो दुई अतिवाद बीचलाई मुलुकमा अघि बढाउने शक्ति छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खाँचो पर्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । कोही पनि समय र परिस्थितिको बन्दी भएर बस्नु हुदैन ।
यद्यपि हामीले संविधान हतारमा बनायौं । संविधान पारित हुँदा जेजस्ता परिदृश्य सदनमा देख्यौं, त्यो सबैलाई थाहा छ । संविधानको धारा, उपधारामा बहस भयो-भएन, जनतामा गयौ-गएनौ, लोकतान्त्रिक विधि अपनायौं- अपनाएनौं भन्ने हो । अब धारा उपधारामा जाने समय छैन । संविधान संशोधनको सवाललाई जिउँदो सबालको रुपमा हेर्नुपर्छ । संविधानको सारवस्तु के छ ? यसमा विवाद गर्नेले गरिरहेकै छन् । सत्ताले कहिलै पनि वैकल्पिक सत्ता सहदैन ।

अभ्यासबाट संविधान पूर्ण हुन्छ
काशीराज दाहाल
अध्यक्ष, प्रशासकीय अदालत
कुनै पनि मुलुकको संविधान आफैंमा पूर्ण हुदैन । संविधान पूर्ण त स्वस्थ अभ्यासबाट हुनुपर्छ । यसमा तीनवटा कुरा गर्नुपर्ने रहेछ । पहिलो संविधानको कार्यान्वयन । यसको लागि संविधान स्वंयले केही कानुनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । केही संयन्त्र बनाउने अपेक्षा राखेको हुन्छ । नेपालमा तीनै तहका सरकार बनेर क्रियाशील छन् । कतिपय मौलिक हक र कानुन बनेका छन् भने केही बन्ने क्रममा छन् ।
दोश्रो प्रबद्र्धनात्मक कार्य । सुशासन कायम, विधिको शासन कायम गर्ने, राजनीतिक र अन्य विषयगत विधान निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरिनुपर्छ । नत्र स्वस्थ अभ्यास हुन्न । यो अभ्यास पनि नेपालमा जारी छ ।
तेश्रोे संविधानको संरक्ष्༏ण हो । संविधान परिवर्तनशील छ । अन्य मुलुकमा पनि संविधानका चुनौतीहरू के के छन् भनी अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । संविधानको संरक्षणको लागि छुट्टै निकाय पनि राखिएको हुन्छ । संविधान जीवन्त बनाउनको सापेक्षतामा अध्ययन गर्दै परिमार्जित गर्दै जानुपर्छ । यसको लागि सरकार, संसद भित्रबाटै संविधानमा कहाँ, कहाँ सुधार गर्ने भनी अध्ययन गरिरहनुपर्छ ।

संघीयता बचाउनु पर्छ
खिमलाल देवकोटा (पिएचडी)
वित्तीय संघीयता विज्ञ
नेपालको संविधान जारीपछि धेरै उपलब्धी भएको छ । संविधानले राजनीतिक, प्रशासनीक र वित्तीय अधिकारहरू निक्षेपण गरेको छ । राजनीतिक पुनःसंरचना भएको छ । स्थायी सरकार बनेको, समावेशिता, समन्यायको अभिबृद्धि भएको छ । राजनीतिमा महिला, दलितलगायतको सहभागिता बृद्धि भएको छ । तीन तहका सरकारमा समन्वय स्थापना भएको छ । नेपालमा तीन तहका सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन्, सहयोगी हुन भन्ने देखाउँछ ।
प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको बाबजुद पनि दूरदराजमा सरकारका सेवा प्रवाह भएको छ । चालू आवको कुल बजेटको ३१ प्रतिशत बजेट तल्ला सरकारहरूमा गएको छ । यसले अरु देशमा भन्दा नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरण राम्रो भएको देखाउँछ । अझै पनि संघीयताप्रतिको नकारात्मक भ्रम चिर्न आवश्यक छ । हामीले संघीयता बचाउनु पर्छ ।