कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन ३, २०७६
409

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन बिहीबारबाट सकिएको छ । यस अधिवेशनबाट १८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । गत वैशाख १६ गतेबाट चौथो अधिवेशन सुरु भएको थियो ।
चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १७ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ७ वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेका छन् ।

पाँचवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन् । चारवटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुमा विचाराधीन छन् । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ । सभाको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयक मध्ये ८ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । छ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइसकिएको छ । तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
राहदानी विधेयक, २०७५ संघीय संसदको दुवै सदनबाट संशोधन सहित पारित भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएको विभिन्न ७ वटा विधेयकहरु मध्ये २ वटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेको छ । अन्य ५ वटा विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन नै छन् । संसदको चौंथो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् ।
संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिन विभिन्न पार्टीका नेताहरुले आफ्नो धारणा राखे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको सर्वस्विकार्यकर्ता बढाउन सरकार असफल हुनु दुखद् भएको बताए । देउवाले सरकारले आफूले पाएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको र संविधान आएपछि ३ तहको निर्वाचन सफल भएको स्मरण उनले गरे । पछिल्लो निर्वाचनपछि वर्तमान सरकारले संविधानको अपनत्वको दायरा बढाउन र सर्व्स्विकार्यता बढाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
“पछिल्लो निर्वाचनमार्फत दुईतिहाइ मतका साथ संविधान संरक्षण र जनताको सवोत्तम हित गर्ने जिम्मा पाएको थियो नेकपाले । वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दासम्म संविधानप्रतिको अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने र संविधानको सर्वस्विकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने तथा संघीयतको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वथा असफल हुनु अत्यन्तै दुखद् कुरा हो,” उनले भने ।
उनले सरकार एकपछिअर्को संविधान विरोधी काम गर्न उद्दत भएको आरोप पनि लगाए । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भने, “तर, सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयासमा छ ।” उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र राख्नुपर्ने निकायमा पनि हस्तक्षेप बढाएको बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न लागेको उनको आरोप छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शक्ति बाँडफाँड गर्ने कुरा गरे पनि सरकार शक्ति केन्द्रीकरणमा लागेको उनले बताए । विकास निर्माणमा सुस्त देखिएको, नेपालको इतिहासमै ठूलो भ्रष्टाचारको घटना पछिल्लो डेढ वर्षमा भएको देउवाले बताए । वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, बालुवाटारको जग्गा काण्ड भएको भन्दै सम्पूर्ण राज्यसंरचनाको भ्रष्टिकरण गर्ने काम भएको देउवाले बताए ।
सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधानमा कमीकमजोरी भए सच्याउन तयार रहेको बताए । उपनेता नेम्वाङले संविधानसभाबाट बनेको संविधान ऐतिहासिक भएको भन्दै त्यसमा कमीकमजोरी भए सच्याउने बताएका हुन् ।
त्यस्तै नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै काम भइसकेको पनि बताए । “अलिकति पनि निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन । हामीले राम्रो काम गरेका छौं । ऐतिहासिक काम गरेका छौं । कहीँकतै कमीकमजोरी छन् भने सच्याएर अघि बढ्न हामी तयार छौं ।”
सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुको अर्को विकल्प नभएको पनि उनले बताएका छन् । अब परिवर्तनका लागि कसैले सशस्त्र आन्दोलन गर्न नपर्ने र संविधानमै टेकेर परिवर्तन गर्न सकिने नेम्वाङको भनाइ थियो ।
संविधानले तोकेको ३ वर्षभित्रमा मौलिक अधिकारका कानुन बनाउनु ठूलो सफलता भएको उनले बताए । सयौं कानुनहरु बनाउनु अर्को सफलता भएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा पछाडि बोलेका उनले प्रमुख प्रतिपक्षीले उठाएका कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।