कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ २३, २०७६
360

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन २०७६’ विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भएको छलफलमा उठेका विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्व अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए ।
मन्त्री डा. खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी कामलाई यसले हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए ।
‘सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्छ, व्यवसायलाई सहज गर्छ, नियन्त्रण गर्दैन’, उनले भने । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अदालतको आदेशानुसार एनसेलको कर सरकारले उठाउने स्पष्ट पार्दै परिवारको नाम राखेर सुराकी गर्ने राजश्वका कर्मचारीले लाभ लिन नसक्ने बताए ।
यसअघि विधेयकमाथिकोे सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतकुमार शाहले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याइकामा आपत्ति जनाउँदै यो वित्तीय संघीयताको भावना विपरीत भएको बताए ।
सांसद उमाशङ्कर अरगरियाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकले प्रस्ताव गरेको दण्ड र सजायको प्रावधानलाई संशोधन गर्न माग गरे ।
सांसद रेणु गुरुङले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजश्व उठाउन नसकेको र कर तथा गैरकर छल्नेमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरिन् ।
सांसद प्रेम सुवालले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व उठ्न सकेको छैन, चुहावट नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै नयाँ विधेयकले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेमा आशंका व्यक्त गरे ।