कारोबार संवाददाता
सोमवार, श्रावण २७, २०७६
300

नेपालको प्रचलित कानुनले स्पष्ट रुपमा बहुविवाहलाई दण्डनीय भनेको छ । गत वर्षदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले यसलाई अझ कसेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको एक समितिको बैठकमा भने आइतबार यसै विषयमा गर्मागर्मी बहस चल्यो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म, संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनीय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ बहस भएको हो ।

समिति सदस्यहरु छक्कबहादुर लामा र विजय सुब्बाले विभिन्न जातजाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो । समितिका सदस्यहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेखा शर्मा लगायतले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान कानुनअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपति परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
समिति सदस्य विजय सुब्बाले हिन्दू विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई समेट्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, “३ जना लोग्ने र एउटा श्रीमती दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ? समाजमा भएका कुराहरुलाई ऐन कानुनले कमाण्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? एक जना माननीयले संविधानले ब्यान गरेको कुरा नगर्ने भन्नुभयो । यो हिन्दू विधिशास्त्र अनुसार बनेको कानुन हो । यसले तल धेरै कुराहरुलाई देख्दैन । लामा, सुब्बा, राउटे धेरैलाई देख्दैन ।”
समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई अपराध मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरि मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गरिन् । समिति सदस्य सुब्बाले पनि संविधानले नै सबै जात जातिलाई आफ्नो प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले सजाय दिन मिल्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
सांसद सुवेदीले भनिन्, “बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ कानुनले । चाहे त्यो बहुपति प्रथा होस् चाहे त्यो बहुपत्नी प्रथा होस् । हाम्रा सामाजिक मान्यताहरु थुप्रै प्रकारका छन् । राम्रालाई कानुनतः व्यवस्था गरेर स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । नराम्रा विषयलाई कानुनबाटै दण्डित गरेर हटाउनुपर्छ । हाम्रो सामाजिक परम्परामा बोक्सी प्रथा छ । के बोक्सी प्रथालाई हामी मान्यता दिने ”
समिति सदस्य रेखा शर्माले कानुन र संविधानले गरेको व्यवस्थालाई व्यवहार र संस्कृतिले काट्न नमिल्ने तर्क गर्दै अभ्यास छ भन्ने नाममा कानुनलाई विस्थापित गर्न नहुने तर्क गरिन् । उनले संघीय कानुनका बारेमा चर्चा गरेकाले क्षेत्रगत परम्परा र संस्कृतिको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुको औचित्य नरहेको बताइन् । लामाले भने शाहको भनाइको प्रतिकार गर्दै केन्द्रीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बन्ने भएकाले क्षेत्रगत विषयलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी गरे ।
समिति सदस्य सुवेदीले एकपटक फौजदारी र देवानी कानुनमा उल्लेखित विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गर्न भनेपछि सांसद लामा आक्रोशित बनेका थिए । सुवेदीले भनिन्, “यो बहसले गिल्टी फिल गराउने काम गरेको छ । यो समस्या छक्कबहादुर लामाको मात्रै समस्या होइन ।” उनले समाजको वास्तविकताको अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराइन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा ‘ख’ मा व्यवस्था गरिएको ‘विवाहको सूचना पतिपत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो ।