कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण २६, २०७६
346

प्रदेश–१

विराटनगर-प्रदेशसभा गठन भएयता प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख प्रा.डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले ३३ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ७ विधेयक बढी प्रमाणीकरण भएकोे छ । अघिल्लो आवमा १३ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका तुम्बाहाङले आव २०७५-७६ को असार मसान्तसम्ममा २० विधेयकसहित ३३ विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेको प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहाकार शेखर रेग्मीले बताए । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ प्रदेशसभाको वि.सं. २०७४ माघ २२ गतेको पहिलो अधिवेशनले पारित गरेको पहिलो विधेयक हो । तुम्बाहाङले यो विधेयक २०७४ चैत २२ गते प्रमाणीकरण गरेका हुन् । यसरी प्रमाणीकरण भएका अधिकांश विधेयक प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन देखिएको छ ।

वि.सं. २०७४ माघ ७ गते पदवहालीपछि तुम्बाहाङले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाबाट पारित भई आएका विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेको प्रेस सल्लाहाकार रेग्मीले बताए । तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेको पछिल्लो विधेयक प्रदेश विनियोजन विधेयक–२०७६ हो । उनले सो विधेयक २०७५ असार २३ गते प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
आव २०७५-७६ मा प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाङले प्रमाणीकरण गरेका विधेयकहरूमा प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक—२०७५ (साउन २५), जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (भदौ १४), अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (भदौ १४), विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक (असोज १४), प्रदेश नं. १ सामाजिक विकास संस्था विधेयक (असोज १४), र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक (असोज १४) रहेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं. १ को प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक (असोज १९), प्रदेशको कर तथा गैरकर, राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (कात्तिक ३०), प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (कातिक १४), सिंचाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (कात्तिक २८), प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७६ वैशाख १२) प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (वैशाख ८), प्रदेश आर्थिक कार्यविधि पहिलो संशोधन विधेयक—२०७६ (वैशाख २६) र वृहत्त विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (वैशाख १७) रहेको छ ।
त्यस्तै विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (वैशाख २७), प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (वैशाख २७), गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (असार ५), जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (असार ५), प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्व्यन गर्न बनेको विधेयक (असार २३) र प्रदेश विनियोजन विधेयक (असार २३) रहेको छ ।


सातामा धेरै पढिएको