कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३१, २०७६
410

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाढी, पहिरो प्रभावितहरुलाई पार्टीका तर्फबाट राहत प्रदान गर्ने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले बाढी, पहिरो प्रभावितहरुलाई पार्टीकातर्फबाट राहत स्वरुप संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको पाँच दिनको तलब बराबरको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलले राष्ट्रिय विपदको दुःखद घडीमा सबैलाई एकताबद्ध भएर विपद्को सामना गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । कांग्रेसले बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सत्तापक्ष सकारात्मक नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

“वर्तमान अवस्थामा विपद व्यवस्थापन, उद्धार राहत र पुर्नस्थापना सम्बन्धी विषयमा संसदमा गम्भीर छलफल गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा नेपाली कांग्रेस तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम ७८ को उपनियम (१) बमोजिम बाढी, पहिरोसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न आजको बैठकको अन्य कारबाही स्थगन गरी बाढी पहिरोको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनेर ल्याएको प्रस्तावमा सत्तापक्ष सकारात्मक देखिएन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बाढी, पहिरोले पु¥याएको क्षति र राहत तथा उद्धारबारेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद बैठक साउन ८ गते बस्ने गरी सूचना टाँस गरेर संसद स्थगित गरेका थिए ।

अचम्म लाग्यो : देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक स्थगन गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले मुलुकमा विपद् स्थिति भएको बेला पीडितको सहयोगका लागि सम्पूर्ण संसद् एकढिक्का छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेमा सूचना टाँसेर बैठक एकाएक स्थगन भएको सुन्दा अचम्म लागेको बताए ।
सभापति देउवाले भने, “बाढी, पहिरो र डुबानबाट ६३ जनाको मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ, यस्तो बेलामा सम्पूर्ण संसद् एक भएर छलफल गरी सहयोगका लागि एक ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ, सदनमा छलफल गरौं, सहयोगका लागि जुटौं भनेर हामीले प्रस्ताव राख्दा किन अचानक बैठक स्थगन गरियो, यत्रो गम्भीर र मानवीय कुरामा छलफल गर्न नदिने भन्ने कुरा अचम्म छ ।”
आफूहरुले छलफलका लागि राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सभामुख सकारात्मक रहे पनि सत्तापक्षका कारण बैठक स्थागित भएको बताउँदै उनले भने, “यो गर्नै नहुने भयो, राष्ट्र यत्रो विपद्मा परेको बेला छलफल गरौँ भन्दा बैठक नै रोकिने भनेको कहीँ नभएको कुरा हो । यस्तो बेलामा झन् बढी छलफल गर्नुपथ्र्यो ।”