कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६
358

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच चाखलाग्दो जुहारी चल्यो । संसदीय मर्यादा नै बिर्सेर सांसदहरु एकअर्को पार्टीका नेताहरुको नाम बिगारेर उच्चारण गर्न थाले । संसद्को रेकर्डबाट नै हटाउनुपर्ने शब्दसमेत प्रयोग गर्न पछि परेनन् सांसदहरु ।
आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘करप्रसाद’ र ‘झुटप्रसाद’ ओली नाम दिए । ओलीले यसअघि नै ‘करप्रसाद’को उपमा पाइसकेको भन्दै अब ‘झुटप्रसाद’ ओली भन्दा फरक नपर्ने उनले बताए । चौधरीले सरकार असफल हुँदै गएको, काण्डैकाण्डको दलदलमा फसेको भन्दै आलोचना गरे । “यो सरकारले सिण्डिकेट अन्त्य होइन, प्रोत्साहित गरेर आफू झुट सावित भएको छ,” चौधरीले भने, “जथाभावी कर निर्धारण गरेर ‘करप्रसाद’ ओलीको उपमा पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सरकारको कामकारवाही हेर्दा उहाँले सधैं झुटको आश्वासन दिने, झुटको खेती गर्ने भएकाले उहाँको नाम ‘झुटप्रसाद’ ओली उपमा दिँदैमा केही फरक पर्नेवाला छैन ।”
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई करप्रसाद र झुटप्रसाद भनेपछि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद झपट रावलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई आफूले शेरबहादुर देउवा होइन, ‘छेरबहादुर’ देउवा भन्न नपरोस् भन्ने चेतावनी दिए । चौधरीले प्रयोग गरेको भाषा सभ्य र मर्यादित नभएको भन्दै संसदको रकेर्डबाट हटाउन रावलले माग गरे ।
“हामीले बोल्ने भाषा सभ्य र सुसंस्कृत हुनुपर्छ । हामीले यहाँ बोलेको कुराबाट जनताले के सिक्ने हेक्का राख्नुपर्छ,” नेकपा सांसद रावलले भने, “प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘करप्रसाद, झुटप्रसाद’ भन्नुभएको छ । हामीले पनि प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा नभनेर छेरबहादुर देउवा भन्न बाध्य भयौं भने के हुन्छ ?” । उनले चौधरीको अमर्यादित र असभ्य भाषा रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । तर, उनले त्यस्तो माग गर्नुअघि आफैंले भने छेरबहादुर भन्दै अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेका थिए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सोबारे पछि निर्णय गर्ने बताए । “गम्भिरतापूर्वक लिएको छु । के गर्ने पछि निर्णय गर्छु,” महराले बैठकमा भने ।


‘ कतिवटा किताब पढ्न पाउने हो, कोटा तोकिदिनुस्’
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकाररले ज्ञानमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका छन् । सरकारले विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएर पुस्तक महँगो बनाउन खोजेको भन्दै उनले सरकारी निर्णयले प्रकारान्तरमा ज्ञानमाथि नियन्त्रण हुने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद थापाले नयाँ बजेटले किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई फाइदा पु¥याउने तर्कमा कुनै दम नभएको दाबी गरे ।
नेपाली प्रकाशकले अन्य मुलुकबाट छापेर ल्याउने किताबमा यसअघि नै लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत भन्सारले कुनै बदलाव नल्याएनको बताउँदै उनले घरेलु मुद्रण व्यवसायको हित नै हो भने सरकारले अनेक उपाय अपनाउने सक्ने बताए ।
“किताब आयातको अंकले भन्छ– राजस्व संकलनमा यसले टेवा पु¥याउनेमा त झनै दम छैन । त्यसैले यो कामको एउटै उद्देश्य देखिन्छ– किताबलाई महँगो बनाउँदै किताबमा नियन्त्रण गर्नु, प्रकारान्तरमा ज्ञानमा नियन्त्रण गर्नु हो ।”
सरकारलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा थापाले सरकारको यो निर्णयका बाबजुद पनि विदेशबाट आउने नेपालीले भन्सार नतिर्नेगरी धेरै किताबहरु लिएर आए भने सरकारको चाहना पूरा नहुन सक्ने बताए ।
“अतः सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु, विदेशबाट आउने नेपालीले एक पटकमा कतिवटा पुस्तक ल्याउन पाउने कोटा तोकिदिनुहोस् । त्यसको अनुगमन गर्न विमानस्थललगायत ठाउँमा सुरक्षा जाँच कडा गर्नुहोस् । किताब बढी ल्याउनेलाई दण्ड जरिवाना गराउनुहोस् । त्यसले पनि नेपालीले किताब नपढी नछाड्ने भए भने सरकार एक नागरिकले एक वर्षमा कतिवटा किताब पढ्न पाउने हो, त्यसैको कोटा तोकिदिनुहोस् ।”