कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १, २०७६
458

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी पदपूर्ति गर्नका लागि खुलाएको विज्ञापनमा १ लाख २९ हजार ७२७ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् । तर, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनले अन्योल छाएको छ ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले आयोगको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि रोकिन्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासासमेत बढेको छ । यसै सन्दर्भमा सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोकसेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धी विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकोले कुनै अन्योल र भ्रम नरहेको दाबी गरे । उनले भने, “सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ र सर्वोच्चको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ ।” मन्त्री पण्डितले राज्यव्यवस्था समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी दिएको निर्देशन दिएपनि सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा नलाग्ने स्पष्ट पारे । स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिदिन स्थानीय तहहरुको मागको आधारमा मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको भन्दै यसलाई रोक्न समिति दिएको निर्देशन नै त्रुटीपूर्ण रहेको मन्त्री पण्डितको आरोप थियो ।
पूर्व प्रशासक एवं पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ७ वटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको बताए । पूर्वमन्त्री कोइरालाले वर्षौंदेखि जनताको भरोसाको केन्द्र अहिले आएर विवादमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले सुशासन, समृद्धि र विकास नै जोखिममा पर्न सक्ने तर्क गरे । कोइरालाले पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा खुलाइएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति गर्दा पनि अझै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आवश्यक भए प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भएपनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम नरोक्न सुझाव दिए ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्मत रुपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकोले कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । उनले भने, “आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्त गर्छ । आयोग विवादमा आउँदैन ।” शर्माले आयोग उम्मेदवारप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको बताए ।