कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६
472

सरकारले चार राष्ट्रका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशका लागि डा. वंशिधर मिश्र, कतारका लागि डा. नारदनाथ भारद्वाज, अष्ट्रेलियाका लागि महेशराज दाहाल र स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पालाई सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु बिहीबार सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठकमा भएका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
बैठकले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, ०७६ स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट (लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिई इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
यस्तै सिरहा भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि थप ४ विगाहा र ठाढी भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि २ विगाहा ११ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलको जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्ण पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यस्तै धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती, शिख धर्मका संस्थापक गुरू नानकको जन्मजयन्ती, वाङ्मय शताब्दीपुरूष सत्यमोहन जोशीको शतवार्षिक जन्मोत्सवको अवसरमा स्मारिका सिक्का टक्मरी गरी चलन–चल्तीमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल (कम्बोडिया व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी संरचनात्मक सम्झौता स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, ०४५ को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा न्याय परिषद्को सिफारिस बमोजिम उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश मोहम्मद साविर हुसेनलाई तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
जिटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट भारत सरकारसँग युरिया र डिएपी मल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले नेपाल प्रहरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग (कमलपोखरी, काठमाडौंलाई हालको काठमाडौं महानगरपालिका मालिगाउँस्थित ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को भवन र परिसरमा स्थानान्तरण गरी भोगाधिकार प्रदान गर्ने र सानोठिमी, भक्तपुरस्थित शिक्षा परिसरमा रहेको साविक शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन (हाल राष्ट्रिय युवा परिषद् रहेको भवन) र परिसरको आधामा राष्ट्रिय युवा परिषद् र बाँकीमा ‘शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम’को कार्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
अध्यागमन कार्यालय, बेलहिया, भैरहवाको र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका सरकारी जग्गालाई एकीकृत गरी सो जग्गामा एकीकृत रूपमा अध्यागमन कार्यालय र प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयसमेत रहने गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
त्यसैगरी बैठकले प्रस्तावित नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले एकीकृत स्वास्थ शिक्षासम्बन्धी विधेयक, ०७५ तर्जुमा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकार र मौरिसस सरकारसँग ‘एमओयू’ मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

‘प्रधानमन्त्री आएपछि सोचौंला’
मन्त्री बास्कोटाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगको विषय बनिसकेको बताएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि छलफल हुने प्रष्ट्याए ।
“सरकारले कुनै कानुन वा संविधानको भावना मिचेर काम गरेजस्तो लाग्दैन,” उनले भने । उनले करारमा नियुक्त गर्दा त्यहाँ राजनीति हुने बताए । उनले सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यतालाई संसदले बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । “सरकारका अंग तीनवटा हुन् । न्यायालयको कुरा बेग्लै भयो । सरकार र संसदले यो चिज बुझेर चल्नुपर्छ,” उनको प्रष्टोक्ति थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको र मौजुदा कानुन (कर्मचारी समायोजन ऐन र निजामती सेवा कानुन)मै टेकेर भएको बताए । उनले अहिलेको भर्ना स्थानीय तहको मागअनुसार नै भएको प्रष्ट पारे ।
स्थानीय तहमा ६६ हजार दरबन्दी सिर्जना भएकोमध्ये ४२ हजार कर्मचारी समायोजनमार्फत् मिलान गरिएको र बाँकी २५ हजार मध्ये ६०४ स्थानीय तहले १५ हजार कर्मचारी मागेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये ९ हजार कर्मचारी माग गरिएको उनको भनाइ थियो ।