कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६
395

विवादमा गुठी विधेयक

सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठीसम्बन्धी विधेयक विवादमा तानिएको छ । सडकमा सरोकारवाला र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयकको तीव्र विरोध गरेका छन् । आइतबार र सोमबार सरोकारवालाले सडकमा विधेयकविरुद्ध प्रदर्शन गरे भने कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध ग-यो ।
विधेयक खारेजीको माग गर्दै सोमबार राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संघर्ष समितिले काठमाडौंको असनमा प्रदर्शन गरे । उनीहरुले ‘गुठीको जग्गा लुट्न पाइँदैन, नेपालको संस्कृति र सभ्यता मास्न पाइँदैन, धर्म बेच्न पाइँदैन’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । आइतबार माइतीघर मण्डलमा आयोजित प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि कयौं घाइते भएका थिए ।
गत वैशाख १७ गते गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि काठमाडौंको नेवार समुदाय सडकमा निस्किएको हो । यो विधेयक हिन्दू र बौद्ध धर्मसंस्कृति समाप्त गर्न र भू–माफिया पोस्ने नियतले आएको आन्दोलनरत समुदायको आरोप छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको हो । सो विधेयकमा सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
गुठियारले सडकमा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विधेयकको चर्को विरोध गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ । तर, सरकार भने दर्ता भएको विधेयकको बचाउ गर्दै विधेयक धर्मसंस्कृति र परम्परा विरोधी नभएको दाबी गरिरहेको छ ।

सत्तारुढ दल विभाजित
भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयकको बचाउ गरेपनि गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विभाजन देखिएको छ । सोमबार संसदमै नेकपाकी सांसद पम्फा भुषालले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिन् । बैठकबाट बाहिरिने क्रममा नेकपाकै सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले गुठी विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
अर्को सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले पनि गुठी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कहाँ पुग्यो विधेयक ?
गत वैशाख १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको हो । विधेयक अध्ययनका लागि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई गत वैशाख १९ मा वितरण गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जेठ ६ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि जेठ १३ गते सामान्य छलफल भएको छ ।
विधेयक दर्तादेखि सामान्य छलफल हुँदा नै विधेयक विवादित बनेको छ । सरोकारवालाहरुले विधेयक खारेजीको माग गरिरहेका छन् । अब सो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा र राष्ट्रिय सभाकै समितिमा दफावार छलफल हुन बाँकी छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री अर्यालले विधेयक संसदमा छलफलका क्रममा रहेकाले आफ्नो धारणा राख्न सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् । उनलै विधेयक धर्म संस्कृति प्रतिकूल नभएको भन्दै सनातन धर्मको संरक्षण गर्नका लागि विधेयक परिष्कृत भएर आएको भन्दै विधेयकको बचाउ गरेकी छन् ।

के छ विधेयकमा ?
विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा धारा ५६ मा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाप्रति सरोकावालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकको परिच्छेद २ को धारा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था छ । ‘गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था गरिने’ उल्लेख छ । गुठियारहरुले सो प्राधिकरण गठन प्रक्रियामै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गर्ने एक अध्यक्ष, कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव र धार्मिक, सांस्कृतिक र सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्ये प्रत्येक विधाबाट सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित ३ जना रहनेगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको धारा ६४ को दफा ३ मा राखिएको निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गर्नसक्ने प्रावधान खतरनाक भएको उनको बुझाइ छ । निजी गुठीलाई कायम गर्न नदिने, विघटन गर्ने, गुठीको उद्देश्यलाई नै पराजित गर्ने योजनाका साथ विधेयक आएको उनको आरोप छ ।
विधेयकको धारा ६४ को दफा ४ मा ‘निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भएपछि यस्तो गुठीको चल–अचल सम्पत्ति, देवमूर्ति आदिमा गुठियारको सम्पूर्ण हकअधिकार समाप्त भई त्यस्तो हकअधिकार प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्ने उल्लेख छ । यसलाई उपत्यकाको नेवार समुदायले गुठियार र आफ्ना पूर्वजमाथिको विश्वासघातका रुपमा लिएका छन् । आफ्नो गुठीमा हस्तक्षेप गर्ने विधेयक धर्मनिरपेक्षताको समेत खिलाफमा रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
गुठियारहरुले आपत्ति जनाइरहेको धारा ६४ को दफा ३ मा उल्लेख छ, ‘यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठमन्दिर र धार्मिक स्थलको नाममा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीका रुपमा व्यवस्था गर्न सक्छ ।’
जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न कर्म गर्न, पर्व मनाउन, पूजा चलाउन गुठी राख्ने चलन छ ।