कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६
315

सरकारले स्थानीय तहका रिक्त पदमा शीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विभिन्न १६ वटा निर्णय सुनाए ।
यसअघि प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टीकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई नेपाल सरकारले खोसेर आफू मातहत ल्याएको छ । यस सडक आयोजना अब संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको पनि बताए । यस्तै विकास आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ पनि स्वीकृत भएको छ ।

सरकारले भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति दिएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी (इन्भेष्टमेण्ट) कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै जापान सरकारबाट (प्रोजेक्ट फर ह्विमन रिसोर्सेस् डेभलपमेण्ड स्कलरसिप)अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) रूपैयााँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ताको ५ करोड रूपैयाँ तोक्ने निर्णय भएको बताए । यसैगरी खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको र मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र यस सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामको लागि फरकफरक ठेक्का गरिने पनि भएको छ ।
सरकारले नेपाल र फिनल्याड तथा नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस (युनाइटेड नेसन इन्टरनेशनल डे अफ भेसाक) लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न झापाका मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा संखुवासभाका जानकी वल्लभ अधिकारी, महोत्तरीकी दुुर्गा दाहाल र सिन्धुपाल्चोकका जगतबहादुर देउजा सदस्य रहेने गरी चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । यस आयोगको कार्याविधि ६ महिनाको रहने छ । यस्तै सरकारले जेठ १६ लाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले प्राविधिक सहायक रथी डा. अरूणकुमार न्यौपानेको पदावधि थप पनि थपेको छ । पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया विधेयक फिर्ता नहुने बताए ।स्थानीय राजधानी तोक्न बनाइएको कर्येबिधि पारित