कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २, २०७६
313

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था तथा भावनाको प्रतिकूल हुनेगरी केही विधेयकहरू संसद्मा दर्ता गरेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी विभिन्न विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको भन्दै उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको भए पनि सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको आरोप लगाए ।
उनले भने, “संविधानको प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्म विपरित ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसदमा दर्ता गराएको छ, प्रस्तावित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिइएको छ ।”
साथै उक्त विधेयकले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’ को प्रस्तावनामा रहेको ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द हटाई स्वतन्त्र संंवैधानिक आयोगलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको टिप्पणी थियो ।
नेपाली जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सबल, सक्षम बनाउनु पर्नेमा सरकारले निरिह, कमजोर र निश्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरिएकोे कांग्रेसले जनाएको छ ।
सरकारले संसदमा वितरण गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी गराए ।
उक्त व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनालाई पन्छाएर प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्न खोजिएको प्रमुख सचेतक खाणको आरोप थियो ।
ती विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले देखाएको धारणाले सरकार निरङ्कुशताको यात्रामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहने बताए ।


मानव अधिकार आयोगको पनि ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी वातावरणको सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ ।



आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव वेद भट्टराईले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रावधानलाई नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नदिन सबैको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लोकतन्त्र र मानव अधिकारका मूल्यमान्यताअनुरुप बनाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको परामर्श तथा छलफलबाट गर्न आवश्यक छ, सरकारबाट गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
प्रेस स्वतन्त्रतालाई अनुगमन र नियमन गर्ने प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र र सक्षम भएमा मात्र लोकतन्त्रको मर्यादा रही मानव अधिकार संस्कृति बलियो हुन्छ । प्रचलित प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ का प्रभावकारी व्यवस्थामा अकारण परिवर्तन गरी यसको स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउन खोज्नु मानव अधिकारको आधारभूत मान्यता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुन जाने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले पत्रकार महासङ्घका प्रतिनिधिसँग मङ्गलबार छलफल गरेको थियो । सो क्रममा मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रियाले यसको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पु¥याउने र आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको भनी आफैँ जाँचबुझ गर्ने, आफैँ दण्ड जरिवाना गर्ने र आफैँ क्षतिपूर्ति तोक्ने व्यवस्था विश्व प्रचलित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको र दण्ड जरिवाना न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले मात्र गर्न सक्ने सिद्धान्त प्रतिकूल प्रस्तावित विधेयकमा प्रावधान राखिएकामा आयोगको ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विधिको शासन लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । स्वतन्त्र, उत्तरदायी र मर्यादित पत्रकारिताले जवाफदेहिताको सिर्जना, मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदछ ।