कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १, २०७६
220

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले निर्णय गरेका २९ बुँदे संघीयता सहजिकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिवहरुले कार्यान्वयन हुन नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
शनिबार रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदेश सरकारले सहज र तिव्र गतिले काम गर्न सक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रीय मन्त्री र सचिवहरुले बाधा निम्ताएको पनि आरोप लगाए । प्रदेश राजधानीको नामकरण र राजधानीको विषय विगतमा केन्द्रले टुंग्याउन नसकेको र हाल प्रदेशको थाप्लोमा भार थोपरी दिएकाले केहि बिलम्ब भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले एक नम्बर प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषय नयाँ वर्षको पहिलो हप्तामा नै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताए । आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकाले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै उनले एक वर्षसम्मको अवधि अनुभवको वर्ष र संघियताको जग निमार्णको वर्ष रहेको बताए ।
उनले पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधहरुले विकासका नाममा गरेका भ्रष्टाचारको विषय बाहिर आएजस्तै हुन सक्ने भन्दै आफैं जनप्रतिनिधिले बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने र उपभोक्ता समूहमा आफ्ना नातेदार र स्वयं आफ्नै कम्पनीलाई लाभ मिल्ने गरेको पाइएको र यस्तो कार्य बन्द गरिने तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।
फरक प्रसंगमा उनले पार्टी एकता केन्द्र र प्रदेशमा भइसकेको र जिल्लाहरुमा अध्यक्ष र सचिबवो विषय केही समयमा मिल्ने भन्दै छिटै एकताको सन्देश आउने बताए । बाहिर हल्ला चलेजस्तो गुट–उपगुटका कारण ढिला नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको पछाडि पर्याप्त स्रोतसाधन र कर्मचारीको अभाव रहेको प्रष्ट्याउँदै उनले देशले विकासको गति लिइरहेको समयमा संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विप्लव समूह पनि राजनीतिको मूलधारमा आएर सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।