कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५
440

सरकारले हतियार बिसाएर वार्ताको टेबलमा आउन नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संवादका निम्ति सरकार सधैँ तयार रहेको बताए ।
विप्लव समूहलाई दबाउने सरकारको नीति हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले बमबारुदसँगै सम्पूर्ण हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण ढंगले राजनीतिक असन्तुष्टि समाधानका निम्ति वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

“हतियार कुनै समस्याको समाधान होइन, बुद्धभूमि नेपालमा अब अशान्ति र हिंसा होइन शान्तिको खाँचो छ,” दश वर्षे द्वन्द्वको पीडा भोगेका शान्तिप्रेमी नेपालीले देशलाई प्रगतिपथमा अग्रसर गराउन चाहेको यथार्थ सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
कुनै पनि नेपालीले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ फर्केको हेर्न नचाहेको, राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न बलको प्रयोगलाई अस्वीकार गरेको र निर्दोष व्यक्तिको हत्या तथा गैरकानुनी चन्दा असूली सधैँँका निम्ति अन्त्य हुनुपर्ने जनअभिमत रहको बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ बारेको प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री बाँस्कोटाले मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, परिस्थितिको विश्लेषण, देशको राष्ट्रियता सुदृढ तुल्याउनेलगायत विषय नै उक्त नीतिमा समेटिएको बताए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन र विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा धेरैभन्दा धेरै समय बिताउने तथा अधिक खर्च गराउने लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट सक्रिय सहभागिता हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
बेलायत सरकारले नेपाली नागरिक संलग्न नयाँ गोर्खा बटालियन गठन गर्नेसम्बन्धी औपचारिक जानकारी सरकारलाई प्राप्त नभएको तथा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सम्प्रेषण गरेको पत्रका विषयवस्तुबारे पनि विस्तृत जानकारी प्राप्त नभएको सरकारका प्रवक्ताले बताए ।

रेल खरिददेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ४ गतेको बैठकले रेल खरिददेखि निकुञ्ज व्यवस्थापनसम्मका २१ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतको सरकारी कम्पनी कोङ्कण रेलवेज कर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत दुई सेट डिजेल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट ट्रेन ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६०० मा खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल र भारतका सरकारबाट खरीदसम्बन्धी प्रक्रिया रेल विभागको अगुवाइमा कार्यान्वयन हुनेछ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलस्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि १९ राजनपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५, स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५, चिकित्सकीय कानूनी (मेडिको लिगल) सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७५, कर्जा सुरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५, नेपाल पत्रकार महासंघ (चौथो संशोधन) विधान, २०७३, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७५, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको र सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारणलाइनका लागि थप वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।
बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा तथा भवन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय हुनाका साथै चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराईलाई मनोनयन गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।