कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र ६, २०७५
668

विराटनगर-प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी तरिकाबाट सञ्चालन भएको भन्दै प्रदेश–१ मा नेपाली कांग्रेस आक्रामक बनेको छ । सरकारले आफ्नो रवैया नसुधारे कांग्रेसले कडा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दल प्रदेश–१ ले मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक वर्षमा सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले हतारमा घोषणा गरेको १ सयदिने कार्यक्रम घोषणामै सीमित बन्न पुगेको बताए । “घर–घरमा स्टिकर टाँस्नेबाहेक प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेको छैन,” कोइरालाले भने, “सरकारकै कारण राजनीतिक दलहरूप्रति नै जनताको अविश्वास गुम्ने खतरा देखियो ।”
प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारले सत्तासीन दलका नेतालाई पोस्ने ढंगले बजेट वितरण गर्दै आएको आरोप लगाए । एक वर्षसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेकोले संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको उनको भनाइ थियो । हालसम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको कार्कीले बताए ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको, विकास बजेट हालसम्म १२ प्रतिशत पनि खर्च नभएकाले सरकार काम गर्न असफल भएको उनले जिकिर गरे । “मुख्यमन्त्रीको नामबाट सुरु गरिएको परियोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छ,” कार्कीले भने, “बजेट मुख्यमन्त्रीले नै एकत्रित गर्नुका साथै नियुक्तिपत्र समेत नदिई कतिपय मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाइएको छ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्ना आसेपासे र परिवारका सदस्यका एनजिओका नाममा अनधिकृत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कांग्रेसको आरोप छ । सांसद शिवनारायण सिंह गन्गाई, सन्जुकुमारी दनुवारलगायतले प्रदेश सांसदहरूले प्रदेश संसदमा आफूले उठाएका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका काठमाडौंमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिको भेला मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नुवाकोटका जगदिश्वरनरसिंह केसी, खोटाङका नरेशकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौंका कृष्ण सबुज बानियाँलगायत ११ जिल्लाका सभापतिको उपस्थिति थियो ।
बैठकले आगामी चैत २० देखि २५ सम्म काठमाडौं वा सिन्धुपाल्चोकमा सभापतिहरुको भेला बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसले बहुमतबाट महासमिति बैठकको म्याण्डेड विपरित विधान अनुमोदन गरेपछि अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले महासमिति बैठकमा विधानमा भएको स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने केन्द्रीय नेताहरुको प्रावधान हटाउनुपर्ने र समानुपातितर्फ एक पटकभन्दा बढी अवसर दिन नहुने माग राखेका थिए ।
ती मागहरुलाई सभापति र वरिष्ठ नेताले सम्बोधनल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर फागुन १२ गते बसको बैठकबाट सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा केन्द्रीय तहका नेताहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्दै विधान अनुमोदन गरेका थिए ।
संस्थापन पक्षले बहुमतले विधान अनुमोदन गरेपछि संस्थापन इतर समूहले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो ।