कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र ३, २०७५
648

विराटनगर-नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता सिके राउत र सरकारबीच भएको सम्झौतामा न्यायपालिकाको शंकास्पद भूमिका देखिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर देशमा फेरि गृहयूद्ध निम्ताउन खोजेको उनको आरोप थियो ।
नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन प्रदेश–१ को १२ औं अधिवेशनलाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै डा. कोइरालाले भने, “यो सम्झौताले न्याय क्षेत्रको विश्वसनियतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । दुई दिनअघि अदालतले छाड्ने आदेश दिन्छ र लगत्तै सरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गर्छ । यसले आमजनतामा आशंका उब्जिएको छ ।” कोइरालाले सरकारले सर्वोच्च अदालतबीच मिलेमतोको आरोपसमेत लगाए ।

राउतसँगको सम्झौताका विषयमा नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि चुलिनुले सरकारको हचुवाका भरमा अगाडि बढिरहेको प्रस्ट हुने उनको भनाइ थियो । कोइरालाले राष्ट्रिय र महत्वपूर्ण विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षसँग परामर्श नगरी सरकार अगाडि बढिरहेको उल्लेख गरे । “यो सरकार मुडेबलका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ,” उनले थपे, “यसरी नै अगाडि बढे सरकार दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।”
उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाए । वार्ताका लागि आह्वान नगरी विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उचित नभएको कोइरालाको भनाइ थियो । “चाहे विप्लव होस् चाहे सिके राउत समूह होस् वार्ता र संवाद बिना समस्याको समाधान हुन सक्दैन,” कोइरालाले भने ।
सरकारकै कारण मुलुकमा दण्डहीनताले सीमा नाघेको उनले बताए । सरकारले शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न नसकेको कोइरालाको भनाइ थियो । वर्तमान सरकार बनेपछि वैदेशिक लगानीमा समेत कमी आएको कोइरालाले बताए ।