कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र १, २०७५
468

सरकारले भारत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
बाँस्कोटाका अनुसार भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य र अमेरिकाका लागि राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरहको मर्यादाक्रम कायम गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका हातहतियार र खरखजाना नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गएको असारमा जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–३ स्थित ११३ रोपनी ३ आना जग्गा तत्कालका लागि रोक्का गर्न सरकारले निर्णय गरेको छ ।
“ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ,” मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।”
यस्तै चीन र नेपाल सरकारबीच पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियार प्रदान गरिएको छ ।

‘विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत’
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विप्लव समूह भनेर चिनिने नेकपा कुनै राजनीतिक दल नभएको र संगठित अपराधमा सक्रिय रहेकाले कानुनतः निषेध गरिएको बताए ।
विप्लव समूहलाई पटकपटक वार्तामा बस्न आह्वान गर्दा पनि इन्कार गरेको बरु वार्ताका नाममा हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता छुटाउने र आपराधिक कार्यमा संलग्न गराउने नियत देखाएको बताए । उनले विप्लव समूहको गतिविधि मूलधारको राजनीतिसँग सम्बन्धित नभएको र आपराधिक भएको जिकिर गरे ।
संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ७ मा कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यलाई विध्वंसात्मक मानिएको छ ।
त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार, संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पु-याउने वा तोडफोड गर्ने कार्यलाई पनि विध्वंसात्मक मानिएको छ ।
विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको उद्योग गर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो कसूर गर्न बाध्य गराउने वा सो गर्न गराउनको लागि एकभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा गर्ने वा समूह खडा गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन खटनपटन गर्ने वा त्यस्तो काममा जुनसुकै तवरले भाग लिने वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्देश्यले हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ उत्पादन वा वितरण गर्ने वा राख्ने वा ओसारपसार वा आयात निर्यात गर्ने वा कुनै प्रकारले लिनु–दिनु गर्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।