कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५
452

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रे्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतबीच हालै भएको ११ बुँदे सहमतिको तत्काल दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या गर्न माग गरेको छ । कांग्रे्रेसले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिको पहिलो बुँदाले पृथकतावादी बाटोमा हिँडेका व्यक्ति र समूहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मूलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिएको भन्दै स्वागतयोग्य भनेको छ ।
तर बुँदा नं २ ले बुँदा नं १ लाई खण्डित गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट वैधानिकता दिएको कांग्रे्रेसको आरोप छ ।

कांग्रे्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुँदा नं २ मा रहेको ‘तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’ भन्ने पंक्तिको दुवै पक्षबाट साझा व्याख्या हुनुुपर्ने माग गरे । “जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्र्रह भन्ने बुझिन्छ । तत्काल सच्याउने या दुवै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनिक गर्न जरुरी छ,” उनले भने ।
सिके राउतले जनमत संग्रेह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर व्याख्या गरेको पनि पाँच दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानरसहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय भएको भनी प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरे ।
तराई–मधेशमा रहेको असन्तुष्टि हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा कांग्रे्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट रहेको जानकारी गराउँदै उनले उक्त सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख नभएको बताए ।
कांग्रेसले सहमतिप्रति सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई सचेत गराउँदै तराई–मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्यभन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पु¥याउन खोज्ने गतिविधिको भत्र्सना गरेको छ ।