तीर्थराज बस्नेत
बिहिवार, माघ ४, २०७४
1420

सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र प्रमुख तोकेको हो । बैठकले प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर, २ को जनकपुर, ३ को हेटौंडा, ४ को पोखरा, ५ को रुपन्देही (बुटवल), ६ को सुर्खेत र ७ को धनगढी तोक्ने निर्णय गरेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
बैठकले सातै प्रदेशमा प्रमुखसमेत तोकेको छ । प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बालाई तोकिएको छ । उनी धनकुटाबासी हुन् । अंग्रेजी विषयका प्राध्यापकसमेत रहेका सुब्बा कांग्रेस निकट मानिन्छन् । सरकारले प्रदेश नम्बर २ को प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई तोकेको छ । उनी पूर्व सचिव र योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत हुन् ।
प्रदेश नम्बर ३ मा माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष र चेलीवेटी वेचविखन विरुद्धको अभियान चलाउँदै आएकी अनुराधा कोइरालालाई प्रमुख तोकिएको छ । प्रदेशनम्बर ४ को प्रमुख तोकिएका बाबुराम कुँवर भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को प्रमुखमा उमाकान्त झालाई प्रमुख तोकेको छ । उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री थिए ।
प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल प्रमुख तोकिएका छन् । उनी यसअघि कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएका व्यक्ति हुन् । प्रदेश नम्बर ७ को प्रमु्ख तोकिएका मोहनराज मल्ल पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र परराष्ट्र सहायकमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

प्रदेश प्रमुख अस्थायी कि स्थायी ? यस्तो छ अधिकार
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशप्रमुख रहनेछन् । उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । संविधानको धारा १६३ को ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा र निजको निधन भएमा मात्रै प्रदेश प्रमुख पद रिक्त हुनेछ ।
नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६६ को १ मा प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।”
यस्तै प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने लगायतका अधिकार समेत हुनेछन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न दुई तिहाई आवश्यक
सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानीमा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक बस्नेछ । संविधानअनुसार प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्नेछ । तर त्यसका लागि प्रदेशसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा २८८ को २ मा भनिएको छ, “यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय बमोजिम हुनेछ ।”
मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम हेर्दा कुनैपनि प्रदेशमा कुनैपनि दलको दुई तिहाई मत पुग्ने देखिँदैन । जसका कारण प्रदेशसभामा दुईतिहाई बुहमत पु¥याएर स्थायी राजधानी तोक्न असम्भव झैं देखिन्छ । यदी राजधानी तोक्ने विषयमा दुई तिहाई बहुमत नपुगेको खण्डमा सरकारले अहिले तोकेकै राजधानीबाट प्रदेश कार्य सञ्चालन हुनेछ । “उपधारा २ बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ,” संविधानको सोही धाराको उपधार ३ मा भनिएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेशसभालाई स्थायी राजधानी तोक्ने कठिन हुने देखिन्छ ।