धर्मेन्द्र कर्ण
मंगलबार, कार्तिक ६, २०७५
584

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का केन्द्रीय सदस्यहरूले नै पार्टीको विधानबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । अध्यक्ष मण्डलका शीर्ष नेताहरूबीच आपसी छलफल भई निर्वाचन आयोगमा पठाइएको सो विधान आफूहरुलाई भने उपलब्ध नगराइएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।
राजपाले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीले कुन संगठनात्मक ढाँचाअनुसार महाधिवेशन गर्न लागेको हो, सोबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आयोगको अनुमति आवश्यक हुने भएकाले विधान आयोगमा पठाइएको हो । पार्टीका नेताहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले यही साता विधानको अनुमोदित कपी उपलब्ध गराउने भएको छ ।

पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका शीर्ष नेताहरूमा सबै अधिकार सुनिश्चित रहेकाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू अहिले मूकदर्शक जस्तै रहेका छन् । पार्टीको राजनीतिक समितिले महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको संरचना अध्यक्ष प्रणाली अनुरूप बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयमा अध्यक्ष मण्डलका शीर्ष नेताहरूमा सहमति हुन नसकेपछि त्यसलाई फेरेर महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको संरचनामा अध्यक्ष मण्डलको खाकालाई राख्ने निर्णय गरिएको थियो ।
पार्टीका नेताहरूले यो निर्णयलाई तत्काल चुनौती दिन नसक्ने देखेपछि त्यसलाई महाधिवेशनमा सच्याउने भनेर त्यतिखेर असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । पार्टीका नेताहरूद्वारा गरिएको अराजक गतिविधिलाई अध्यक्ष मण्डलमा समाधान गर्ने नाममा थामथुम गर्ने गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
महाधिवेशनमा राजनीतिक वर्चस्वका लागि तल्ला कमिटिमा आफ्नो पकडका व्यक्तिलाई राख्न लगाउनु र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आफू निकटका लागि निर्वाचित गराउनु शीर्ष तहका नेताहरूको स्वाभाव भएकाले पार्टीले गति लिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।
पार्टीले अहिले सदस्यता वितरण गरिरहेको छ । कात्तिक महिनाभित्र सदस्यता वितरण गरिने र त्यसपछि सक्रिय सदस्यताका लागि सिफारिसको काम हुनेछ । त्यहीअनुसार वडादेखिका राजनीतिक एकाइहरूको संरचना बन्ने छ ।
पार्टीको विधान नभएर सदस्यता अभियानमा समस्या परेको विषयलाई पार्टीका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले भने अस्वीकार गरेका छन् । उपाध्यक्ष मण्डलले भने, “पार्टीले कात्तिक मसान्तसम्म सदस्यता बाँड्ने काम पूरा गर्नेछ । त्यसपछि महाधिवेशनको तयारीका लागि गरिने अन्य कामको कार्यक्रम तय हुनेछ ।”
पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगबाट अनुमोदन भई फिर्ता आएको हो कि होइन भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “विधान निर्वाचन आयोगबाट आउन बाँकी छ ।”
पार्टी एकीकरण भएपछि केन्द्रीय समिति ८१५ जनाको छ । सबै अधिकार अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूमा केन्द्रित भएकाले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन । त्यसैले पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक भएको छैन । विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समिति सक्रिय सदस्य रहने र अन्यको हकमा स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा अध्यक्ष मण्डलले अनुमोदन गरे अनुरूप हुनेछ ।
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विधानबारे जानकारी नभएको प्रश्नमा उपाध्यक्ष मण्डलले भने, “पार्टी एकीकरणपछि बनेको संरचना ठूलो भएकाले अधिकार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको छ । निर्वाचन आयोगबाट अनुमोदन भई विधान आएपछि छापिएर बाँडिने छ ।”