कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २४, २०७४
795

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारसँग शुल्क उठाउने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । आप्रवासी कामदार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि फिलिप गोन्जालेज मोरालेसले नेपालको एक साता लामो भ्रमणपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर कामदारसँग शुल्क उठाउनु व्यापार भएको भन्दै शुल्कमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले डेढ वर्षपहिले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको निर्णय गर्दै म्यानपावर व्यवसायीले कामदारसँग बढीमा १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, म्यानपावरहरूले तलबका आधारमा विदेश जान चाहने कामदारसँग दुई लाख रुपैयाँसम्म असुल गर्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि मोरालेसले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको र त्यसको परिणाम निर्णय लागू हुन नसकी कामदारहरूले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको बताए ।

कामदारले म्यानपावरमार्फत् वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विभिन्न सातवटा चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू मारमा परेको मोरालेसले बताए । उनले कामदारले सहज रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । आप्रवासनबारे अध्ययन गर्न सरकारको निमन्त्रणमा पहिलो पटक नेपाल आएका मोरालेसले मोरङ र कैलालीमा पुगी कामदारका परिवारसँग भेटघाट गरेका थिए । स्थलगत अध्ययनपछि सात पृष्ठ लामो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी मोरालेसले कामदार पठाउने मुलुकसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सुझाव दिएका छन् ।
“नेपालले वैदेशिक रोजगारमा जाने आफ्ना नागरिकहरूका अधिकारहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सान्दर्भिक कानुन तथा नीतिहरू लागू गरी प्रगति गरेको म स्वीकार गर्दछु । तर कानुन निर्माणमा संरक्षणका कमीहरू र कानुनको पालना, कार्यान्वयन र अनुगमनमा चुनौतीहरूको निरन्तरता रहँदै आएको छ,” उनले भने ।
मोरालेसले यी सवालहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय र एजेन्सीहरूबीच समन्वयमार्फत् समेत व्यापक तवरले सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको बढ्दो जागरूकता रहेको पहिचान गरेका छन् । उनले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले भर्तीको बेला र नेपाल फर्केपछि भोग्ने पीडा हुन नदिन सरकारलाई थप कदम चाल्न आग्रह गरे ।
“भर्ती शुल्क कम गर्ने नीतिहरूको अपर्याप्त कार्यान्वयनको अवस्थामा धेरैजसो कामदारहरू शुल्क तिर्न प्रायः अत्यधिक ब्याजदरमा ऋण लिएका हुन्छन्, जसकारण उनीहरू शोषण र दुव्र्यवहारको बढी जोखिमा पर्छन्, साथै आप्रवासनको लाभ गम्भीर रूपले कम हुन जान्छ,” मोरालेसले भने ।
गन्तव्य देशहरूमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि सूचना दिन र कानुनी सहायता सहजिकरण गर्न कन्सुलर सहायता प्रायः अपर्याप्त हुने भन्दै उनले महिलासहित थप श्रम सहचारीहरूको तैनाथीका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले नेपाललाई मानिसहरू आप्रवासनमा जाने कारणहरूको पहिचान गर्न, विभेद समाधान गर्न, तथा फिर्ता भई आउने आप्रवासी कामदारहरूका लागि समेत आम्दानी बढाउने थप अवसरहरू निर्माण गर्न पनि प्रोत्साहन गरे ।
आफ्नो आठ दिने भ्रमणको अवधिमा मोरालेसले सरकार, राष्ट्रसंघ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कूटनीतिक समुदाय, नागरिक समाजका संगठनहरू, ट्रेड युनियनहरू, भर्ती निकायहरूका प्रतिनिधिहरू, साथै आप्रवासीहरूका परिवारहरू र स्वयं आप्रवासीहरूलाई काठमाडांै, धनगढी र विराटनगरमा भेट गरेका थिए । उनले आगामी जुनमा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् ।